रोडवेज कर्मियों का 16 जनवरी से बेमियादी हड़ताल का एलान, छुट्टियों पर लगी रोक
सरकार के विरुद्ध शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों के सचिवालय कूच और सोलह जनवरी से बेमियादी हड़ताल के एलान को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है।
देहरादून, जेएनएन। सरकार के विरुद्ध शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों के सचिवालय कूच और सोलह जनवरी से बेमियादी हड़ताल के एलान को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने सभी मंडलीय प्रबंधकों और डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को छुट्टी स्वीकृत न करने के आदेश दिए हैं। आदेश दिए गए हैं कि आंदोलन के मद्देनजर सभी अधिकारी अपने दफ्तर में रहेंगे और किसी भी तरह बसों का संचालन नियमित कराने का प्रयास करेंगे।
रोडवेज को आवश्यक सेवा मानते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने गत वर्ष पांच अगस्त को रोडवेज में आंदोलन और हड़ताल पर छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगाई थी। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश दिए थे। वर्तमान में एस्मा प्रभावी है।
इसके चलते पिछले करीब चार माह से रोडवेज में आंदोलन और हड़ताल नहीं हुई, लेकिन अब कर्मचारी आंदोलन के लिए अडिग हैं। दरअसल, समय से वेतन न मिलने, विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों का मासिक मानदेय 18 हजार रुपये करने, हर महीने की पहली तिथि को वेतन देने, कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान करने और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी आक्रोश में हैं।
इसके साथ ही अब सरकार ने कुमाऊं में रोडवेज के अधिकृत मार्गों पर निजी बसें संचालित करने की तैयारी कर ली और संचालकों से प्रस्ताव भी मांग लिए। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ रोडवेज की सभी यूनियनें एक हो गई हैं और बड़े पैमाने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है।
यूनियनों ने उत्तराखंड रोडवेज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन करते हुए चार जनवरी को सचिवालय कूच और 16 जनवरी से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी हुई है। इसी के मद्देनजर रोडवेज प्रबंधन ने अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है।
शासन ने वार्ता के लिए बुलाया
सचिवालय कूच और बेमियादी हड़ताल को लेकर रोडवेज संयुक्त मोर्चा की बैठक गांधी रोड कार्यालय में हुई व तय हुआ कि चार जनवरी को सभी कर्मी परेड मैदान में एकत्र होंगे और सचिवालय कूच करेंगे। वहीं, कर्मचारियों के आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।
मोर्चा संयोजक विपिन बिजल्वाण ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को गुरूवार को वार्ता के लिए सचिवालय में बुलाया है। बैठक में कर्मचारी संयुक्त परिषद से रविंद्र भगत, इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री भोला दत्त जोशी, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी, संयुक्त परिषद के महामंत्री दिनेश पंत, उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ, उत्तराखंड राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन, एससी-एसटी श्रमिक संघ एवं अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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