नहीं हटेंगे पहले से कार्यरत बीआरपी-सीआरपी

राज्य ब्यूरो, देहरादून मुख्यमंत्री हरीश रावत बीआरपी और सीआरपी पदों पर नए शिक्षकों की तैनाती चाहते

By Edited By: Publish:Wed, 02 Sep 2015 01:24 AM (IST) Updated:Wed, 02 Sep 2015 01:24 AM (IST)
नहीं हटेंगे पहले से कार्यरत बीआरपी-सीआरपी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री हरीश रावत बीआरपी और सीआरपी पदों पर नए शिक्षकों की तैनाती चाहते हैं, बशर्ते इन पदों पर पहले से ही कार्यरत बीआरपी-सीआरपी को छेड़ा न जाए। मंगलवार को शिक्षा महकमे की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बाबत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीच का रास्ता निकालने की कवायद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को शाल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने को कहा है।

बीजापुर राज्य अतिथिगृह में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षा महकमे के कामकाज की समीक्षा की। पहले से निर्धारित एजेंडे के बगैर हुई इस बैठक में बीआरपी-सीआरपी का मुद्दा भी उठा। प्रदेश में नए चयनित 1297 बीआरपी-सीआरपी को अभी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इन पदों पर पहले से कार्यरत शिक्षक हटने को तैयार नहीं हैं। इन्हें उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन प्राप्त है। संघ के आला नेताओं के मुख्यमंत्री से नजदीकी देखते हुए महकमा केंद्र सरकार के मानकों के मुताबिक नए चयनित बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति नहीं कर पा रहा है। हालांकि खुद शिक्षा मंत्री नए चयनित बीआरपी-सीआरपी को शीघ्र प्रशिक्षण देकर नियुक्ति देने के निर्देश दे चुके हैं। इस मुद्दे पर अंदरखाने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच खींचतान की नौबत है। 'दैनिक जागरण' ने बीते रोज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मंगलवार की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। शिक्षा मंत्री ने नए चयनित बीआरपी और सीआरपी की तैनाती पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नए चयनित की तैनाती पर हामी तो भरी, लेकिन यह हिदायत भी दे डाली कि पहले से इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को हटाया न जाए। संपर्क करने पर शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि फिलहाल नए और पुराने बीआरपी-सीआरपी के बीच तालमेल बैठाकर आगे बढ़ा जाएगा। नए बीआरपी-सीआरपी का प्रशिक्षण शीघ्र शुरू किया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी पहल के निर्देश दिए। इसके लिए जरूरत हुई तो अलग स्लेबस तैयार करने पर विचार करने को कहा गया। उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को स्कूल मैपिंग इनफोरमेशन सिस्टम और ई-पोर्टल तैयार करने और यूसेक व यूकास्ट संस्थाओं का सहयोग लेने पर जोर दिया।

उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही विद्यालयों का आधुनिकीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों का नियमित मुआयना करने को कहा। बैठक में शिक्षा सचिव डा एमसी जोशी, महानिदेशक डी सेंथिल पांडियन, अपर सचिव अरविंद सिंह हयांकी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर व प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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