नगरीय पीएम आवासों की एसडीएम करेंगे जांच

जागरण संवाददाता, उन्नाव : औरास और न्योतनी में प्रधानमंत्री नगरीय आवास में नियमों की अनदेखी के

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Jan 2019 07:08 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jan 2019 07:08 PM (IST)
नगरीय पीएम आवासों की एसडीएम करेंगे जांच
नगरीय पीएम आवासों की एसडीएम करेंगे जांच

जागरण संवाददाता, उन्नाव : औरास और न्योतनी में प्रधानमंत्री नगरीय आवास में नियमों की अनदेखी के तमाम मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। अपात्रों और मानक के विपरीत बनाए गए आवासों की रिकवरी कराने के साथ ही पात्र, अपात्र और नियम, मानकों की जांच के लिए अब जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को हर आवास की जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद अब डूडा में हड़कंप की स्थिति है।

नगरीय क्षेत्र के रहने वाले बेघरों को पक्के आवास देने की प्रधानमंत्री की योजना पर लग रहे दाग को धुलने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पीओ डूडा के निरीक्षण में सर्वेयरों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। प्रशासन तक पहुंच रही शिकायतों और डूडा की रिपोर्ट के बाद अब जिला प्रशासन इस योजना में किए गए घालमेल का खुलासा करने का निर्णय ले चुका है। योजना के पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया थी। उस समय नगर पंचायतों से भेजी गई डीपीआर में शिकायतें शून्य रहीं। लेकिन तब बजट का अभाव था और बजट आने तक नगर पंचायतों में सत्ता बदल चुकी थी। पहली डीपीआर के लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ठप हुई और इसके बाद शिकायतों का अंबार लगने शुरू हो गया। अधिकतर नगर पंचायतों से आने वाली शिकायतें सर्वेयरों की रहीं। अपनों को प्राथमिकता और चुनावी विरोधियों को दरकिनार करने में नपं अध्यक्ष और सर्वेयरों की प्रमुख भूमिका सामने आ रही है। इस दौरान सभासदों और अध्यक्ष के साथ मिलकर वसूली किए जाने की तमाम शिकायतों आती रहीं। हालांकि पीओ डूडा के निरीक्षण में यह आरोप प्रमाणित भी हुए और सर्वेयरों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन औरास और न्योतनी के मामलों के प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। डीएम का आदेश मिलने के बाद सीडीओ ने सभी नगर पंचायतों से लाभार्थीवार रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के सत्यापन के लिए जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक जांच के बाद बड़ी संख्या में सर्वेयरों और लाभार्थियों पर प्रशासनिक कार्रवाई का चाबुक चलेगा।

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- डीएम ने जिले की सभी नगर पंचायतों में आवासों की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। डूडा की रिपोर्ट का आवासवार सत्यापन कराने के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। नियम विरुद्ध योजना का लाभ लेने और इससे संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- प्रेम रंजन ¨सह, सीडीओ

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