नलकूप कनेक्शन: सरकारी फीस दस हजार, अफसरों का खर्चा पचास हजार
मुरादाबाद : रामपुर जिले में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह कैसा नलकूप कनेक्शन है।
मुरादाबाद : रामपुर जिले में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह कैसा नलकूप कनेक्शन है, जिसमें सरकारी खर्चा दस हजार और अधिकारियों का खर्चा पचास हजार रुपये है।
विद्युत विभाग में निजी नलकूप के इस्टीमेट बनाने के नाम पर किसानों के शोषण की पराकाष्ठा है। विभाग में निजी नलकूप लगवाने के नाम पर बाबू से लेकर अधिकारी तक रुपया चलता है। पिछले दिनों क्षेत्र में करीब एक हजार से अधिक किसानों ने निजी नलकूप के कनेक्शन हुए हैं। ऐसे में अगर इस्टीमेट के नाम पर जेई 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है तो पिछले दिनों हुए निजी ट्यूबवेल के कनेक्शन मे तो अधिकारियों ने लाखों रुपया गरीब किसानों से बटोरा होगा। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करनी चाहिए। डार्क जोन में कनेक्शन देने पर लगी रही रोक
वाटर लेबिल कम होने के कारण शाहबाद तहसील को 13 अक्तूबर 2014 को शासन ने डार्क जोन घोषित कर निजी नलकूपों के कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी। करीब दो वर्ष तक यह रोक रही थी। इस बीच क्षेत्र में कोई निजी नलकूप नहीं लगाया जा सका। रोक होने पर किसान संगठनों ने धरने प्रदर्शन कर किसानों की समस्या से अधिकारियो एवं शासन तक अवगत कराया। इस पर शासन ने 19 दिसंबर 2016 को शासनादेश जारी कर आदेश दिए की उन किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन दे दिए जाएं, जिन किसानों के पहले से बो¨रग हैं। वह किसान पं¨पग सेट की मदद से ¨सचाई कर रहे हैं। इसमें लेखपाल, ¨सचाई विभाग का जेई एवं खंड विकास अधिकारी किसान की फाइल पर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट लगना अनिवार्य होगा। इन शर्तों पर क्षेत्र में निजी नलकूप के एक हजार से अधिक कनेक्शन दिए हैं। इसमें किसान को आवेदन फार्म की कागजी कार्रवाई कर मात्र नौ हजार दो सौ रुपये की सरकारी रसीद कटती है, लेकिन किसानों की माने तो उनका सब खर्च पचास हजार या इससे भी अधिक खर्च होता है। यह रुपये विभाग की हर सीट पर वितरित होता है। इसके बाद भी किसानों को इनके आफिस के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं।
रिश्वत लेते पकड़ा गया था जेई
भाग दौड़ से नाराज ग्राम मधुकर निवासी जोगेंदर ने जेई की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की ओर टीम ने शुक्रवार को जेई को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया था। शनिवार को जेई को जेल भेज दिया गया है। भाकियू असली के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम शर्मा ने बताया कि यह कई करोड़ की रिश्वत का मामला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
