धनराशि जारी, स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने की तैयारी

रामपुर, जेएनएन। केंद्र और प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रही है। खेल सामग्री खरीदने के लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। भविष्य में खेलों को पाठ्यक्रम से जोड़े जाने की योजना है। प्राथमिक विद्यालय को पांच व जूनियर को दस हजार रुपये के हिसाब से धनराशि जारी की गई है। 

खेलों में भविष्य बना रहे विद्यार्थी

पुरानी कहावत खेलोगे-कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब  का अर्थ वर्तमान समय में बदल गया है। अब पढ़-लिख ही नहीं खेलों में भी छात्र-छात्राएं बेहतर भविष्य बना रहे हैं। खेलना मानव की प्रवृति होती है। खेल एवं क्रीड़ा बच्चों को अति प्रिय लगते हैं। खेल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी शिक्षण को खेलों के साथ जोड़ा गया है। कक्षा शिक्षण को खेल एवं गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। ऐसा करने से शिक्षण कार्य बच्चों के लिए सरल एवं रुचिकर हो  जाता है। खेल एवं गतिविधियों के द्वारा बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। 

खेलों को दिया जाता है महत्व

देश और दुनिया में भी खेलों को बहुत महत्व  दिया जा रहा है। यही वजह है कि  आज युवा वर्ग खेलों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दे रहीं हैं। खेलों को पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के डायरेक्टर सर्वेंद्र कुमार विक्रम व सचिव रूबी ङ्क्षसह ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं जिला व्यायाम शिक्षकों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विगत दो वर्षों में संकुल से लेकर मंडल और राज्य स्तरीय खेलों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अधिकांश जनपदों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। खेलों को और बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के लिए बजट जारी किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के लिए पांच और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए दस हजार रुपये के हिसाब से बजट जारी कर खेल समान क्रय करने के आदेश व निर्देश दिए गए हैं। सप्ताह भर पूर्व जिला अधिकारी आन्जनेय कुमार ङ्क्षसह बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और शिक्षकों के साथ बैठक की थी। बैठक में डीएम ने बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस में एक घंटा खेलों को दिए जाने के आदेश दिए। 

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