PM Modi के खाने पर खर्च नहीं किया जाता सरकारी पैसा, Prime Minister खुद उठाते हैं अपने खाने का खर्च

मुरादाबाद, (रितेश द्विवेदी)। PM Modi Food Expenditure : समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के खाने के लिए सरकारी खजाना खोलने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भोजन पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होता है। इसका खर्च वह खुद वहन करते हैं। जनसूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है।

आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) के खाने पर सरकारी बजट खर्च नहीं होता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि सक्षम व्यक्ति न केवल अपना खर्च खुद वहन करें, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे आएं। उन्होंने कोरोनाकाल में गरीबों के लिए मुफ्त गेहूं-चावल वितरण की व्यवस्था की।

PM Modi के आह्वान पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी स्वेच्छा से छोड़ दी थी। स्वयं प्रधानमंत्री भी इस पर अमल करते हैं। बता दें, एक आरटीआइ पीएम को कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर भी लगाई गई थी, तब पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने कपड़ों के खर्च का भुगतान स्वयं करते हैं।

आरटीआइ के तहत पीएमओ से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के खाने पर कितना खर्चा होता है? जवाब मिला खाने में सरकारी खर्च नहीं होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री के आवास की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। वाहनों का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) पर होता है। आरटीआइ में वेतन व भत्ते के बारे में भी जानकारी मांगी गई। इस सवाल के जवाब में नियमावली का हवाला देते वेतन की जानकारी न देकर सिर्फ वेतनवृद्धि नियमानुसार किए जाने की जानकारी दी गई है।

संसद भवन की कैंटीन में पीएम ने खुद किया भुगतान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो मार्च, 2015 को बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने कैंटीन में भोजन किया था। यह उनकी सादगी ही थी कि उन्होंने पानी भी आरओ का ही लिया। पीएम ने शाकाहारी भोजन थाली का खुद ही 29 रुपये का भुगतान किया था।

कैसी कैसी आरटीआइ

2015 में आरटीआइ लगाई गई कि ट्विटर पर आने के बाद पीएम मोदी ने कितने ट्वीट किए। एक आरटीआइ दायर की गई थी कि पीएम बनने के बाद से नरेन्द्र मोदी ने कितनी छुट्टियां ली हैं। ऐसी ही एक आरटीआइ लगाई गई थी कि पीएम मोदी ने कितनी विदेश यात्राएं की हैं। यह भी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के भाषणों को कौन लिखता है और उस पर कितना खर्च आता है।

कैंटीन में खत्म हो चुकी है सब्सिडी व्यवस्था

राजग सरकार के कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी, 2021 से संसद भवन की कैंटीन में सांसदों को सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ की व्यवस्था खत्म कर दी है। इससे पहले तक कैंटीन में सब्सिडी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते थे। कैंटीन में भोजन, पेय पदार्थ और खाद्य सामग्री काफी सस्ती हुआ करती थी।