मुआवजा दिए बगैर फोरलेन का निर्माण ग्रामीणों ने रोका

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिए बगैर निर्माण करने पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की टीम का ग्रामीणों ने शनिवार को जबर्दस्त विरोध किया। सूचना पाकर पहुंचे प्राधिकरण के अधिकारियों एवं एसडीएम ने उक्त मामले में 23 सितंबर को निर्णय आने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने के आश्वासन दिया। तब जाकर विरोध में जुटे सैकड़ों नागरिक वापस हुए।

दरअसल ग्राम पंचायत तिलई बुजुर्ग के राजस्व ग्राम लाखीपुर के तमाम किसानों की जमीन फोरलेन निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है। बगल के खेत की मुआवजा दर अधिक एवं लाखीपुर के किसानों की सड़क किनारे स्थिति व्यावसायिक भूमि की दर सर्किल रेट से कम अधिसूचित किए जाने के विरोध में प्रभावित नागरिकों ने जिलाधिकारी के समक्ष वाद दायर कर दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी प्रकाश बिदु ने 23 मार्च 2018 को 75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किल दर निर्धारित करते हुए निर्णय सुनाया। उन्होंने उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 04 जून 2018 को सक्षम प्राधिकारी को धन आवंटित कर भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया। इसके लगभग 21 माह बाद एनएचएआइ ने बिना किसी नोटिस के सर्किल रेट को अपने स्लैब के अनुसार लागू किया। इसकी जानकारी होने पर किसानों ने 04 जनवरी 2020 को जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति दायर किया। तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने जून 2020 में 23 मार्च 2018 के निर्णय को स्वीकार्यता प्रदान किया। इसके विरोध में एनएचएआइ ने जिला जज के समक्ष वाद दायर कर दिया। इस वाद की सुनवाई हेतु 23 सितंबर की तिथि निर्धारित है। इस मामले में एनएचएआइ के अधिकारियों ने एक तरफ वाद दायर कर मुआवजा का भुगतान रोक दिया है तो दूसरी ओर फोरलेन के निर्माण हेतु भवन एवं बाग आदि को ध्वस्त कर निर्माण करने हेतु शुक्रवार के बाद शनिवार को भी आ गए। शनिवार को प्राधिकरण के परियोजना निदेशक श्रीप्रकाश पाठक, राजस्व निरीक्षक रमाशंकर मौर्य एवं निर्माण को अधिकृत संस्था के पदधिकारी निर्माण कराने आ पहुंचे। उधर ग्रामीण अभिराज चौहान, मांधाता सिंह एडवोकेट, अशोक सिंह, राजेश राजभर, रामकेवल चौहान, कमलाकांत राजभर एवं विक्रम चौहान सहित महिला किसान लालती देवी, मालती देवी, मुन्नी, मंशा, अनीता चौहान, आशा एवं सुशीला आदि आ पहुंची। इसकी सूचना पर ब्लाक प्रमुख सुजीत सिंह भी आ पहुंचे। बहरहाल एसडीएम आशुतोष राय, सीओ धनंजय मिश्रा, तहसीलदार एससी यादव एवं प्रभारी कोतवाल प्रदीप मिश्रा आदि ने दोनों पक्षों से वार्ता कर इस वाद में निर्धारित तिथि 23 सितबर को संभावित निर्णय आने तक निर्माण कार्य न कराए जाने का निर्णय दिया।