आंदोलन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ से वार्ता विफल, आज निबंधक कार्यालय पर आंदोलन

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइयां व अनुदेशकों आदि का मानदेय बढ़ा रही है लेकिन, किसानों की बेहतरी में जुटे उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों का भला नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के आंदोलन को रोकने के लिए अफसरों का प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया लेकिन वार्ता विफल रही, अब सोमवार को निबंधक कार्यालय पर आंदोलन होगा।

आयुक्त व निबंधक ने शुक्रवार को अपर निबंधक विधि भूपेंद्र कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके कर्मचारी महासंघ से वार्ता की थी। कमेटी के अपर निबंधक (विधि) पीके अग्रवाल वित्त सलाहकार, संयुक्त निबंधक बैंकिंग अशोक कुमार व महासंघ के उपाध्यक्ष वीके सक्सेना, सगीर अहमद, पूर्णिमा सिन्हा, सुनील कुमार व अनिल कुमार पांडेय वार्ता में शामिल हुए। उनके समक्ष कर्मचारी संगठन ने आठ सूत्रीय मांगें रखी।

इनमें पीसीएफ व उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन, लंबित एसीपी, कस्टमरी बोनस, मृतक आश्रित नियुक्ति के साथ सभी विभागों में एसआइटी जांच की वजह से कर्मियों की रुकी हुई वेतनवृद्धि देने की मांग की गई। आयुक्त व निबंधक स्तर से दोनों संस्थाओं के प्रबंधन को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

पैक्स कर्मियों को राजकीय कोष में 30 से 50 पचास हजार प्रति पैक्स वेतन ग्रांट दिए जाने व पैक्स कर्मियों के विभागीय पदोन्नति के नियम बनाने व कैडर सचिव की पदोन्नति सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 में किये जाने के संबंध में कमेटी की ओर से बताया गया कि उक्त मांगों पर आयुक्त व निबंधक सहमत हैं व पूर्व में भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, फिर प्रस्ताव भेजकर निर्णय कराने का आश्वासन दिया गया। अफसरों ने धरना कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध किया तब संगठन की ओर से कहा गया कि लिखित निर्देश पर आंदोलन स्थगित होगा। समन्वय समिति के जयवीर सिंह चौहान व महासचिव मो. आसिफ जमाल ने बताया गया कि लिखित आश्वासन न मिलने से एक नवंबर को प्रस्तावित धरना कार्यक्रम किया जाएगा।