पेंशन मुद्दे पर सचिव स्तरीय वार्ता विफल, शनिवार को सीएम योगी से होगी बात
मुख्य सचिव ने पेंशन मुद्दे पर कर्मचारी नेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 अक्टूबर को लखनऊ लौटने के बाद वार्ता कराने का आश्वासन दिया है।
लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में 25 से 27 अक्टूबर तक प्रस्तावित कर्मचारी हड़ताल होने या रोकने का फैसला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आकर टिक गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय कर्मचारियों को समझाने में विफल रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा द्वारा गत आठ अक्टूबर को की गई कोशिश भी नाकाम रही थी। मुख्य सचिव ने कर्मचारी नेताओं को मुख्यमंत्री के 20 अक्टूबर को लखनऊ लौटने के बाद वार्ता कराने का आश्वासन दिया है।
कर्मचारियों को लाभ देने में यूपी अन्य राज्यों से आगे
मुख्य सचिव ने गुरुवार को बैठक में कर्मचारी नेताओं को नई पेंशन योजना के लाभ गिनाने के साथ ही बताया कि कर्मचारियों को विभिन्न लाभ देने के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जबकि बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि पंजाब और उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के मुकाबले यहां सुविधाएं कम हैं। गुरुवार को सुबह और शाम को दो चक्रों में मुख्य सचिव के साथ और दोपहर में पेंशन निदेशक के साथ हुई बैठक में अधिकारी जहां नई पेंशन के फायदे गिनाते रहे, वहीं कर्मचारी नेताओं ने उन्हें इसके नुकसान गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तर्क-वितर्क के बाद यह बैठकें बेनतीजा रहीं।
लोक भवन में हवन-पूजन के बाद मुख्य सचिव ने अपने नए कार्यालय के पहले दिन की पहली बैठक कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारी बाबा हरदेव सिंह, हरिकिशोर तिवारी, दिनेश चंद शर्मा और शिवबरन सिंह यादव के साथ ही की। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करना उनके बस की बात नहीं है। कर्मचारी नेताओं की इंदिरा भवन में पेंशन निदेशक रंजन मिश्र के साथ भी लंबी बैठक हुई। मिश्र ने भी नई पेंशन के लाभ बताए लेकिन, कर्मचारी नेता शेयर बाजार आधारित किसी व्यवस्था में जाने को तैयार नहीं थे
कल फिर होगी बैठक
गुरुवार को दिन भर की बैठक के बाद तय हुआ कि शासन अब उदाहरण के साथ 20 अक्टूबर को नई पेंशन योजना के लाभ बताएगा, जबकि कर्मचारी नेताओं ने तय कर लिया है कि नुकसान सामने आने पर तो वह पुरानी पेंशन योजना का आग्रह जारी रखेंगे ही लेकिन, यदि फायदा सिद्ध हुआ तो वह कहेंगे कि फायदा सरकार रख ले और कर्मचारियों को निश्चित रकम के रूप में पुरानी पेंशन के लाभ दे दे।
