जिला जेल में जैमर लगने का प्रस्ताव अधर में
सूबे की जेलों में निरुद्ध अपराधियों के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सूबे की जेलों में निरुद्ध अपराधियों के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। इसी पर अंकुश लगाने को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जेलों में जैमर लगाने का आदेश दिया है, बावजूद इसके जिला कारागार में जैमर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि यहां बड़े अपराधियों के साथ ही दूसरे जिले के भी अपराधी निरुद्ध हैं।
अंग्रेजों के जमाने की डेढ़ सदी पुरानी जेल की क्षमता वैसे तो सिर्फ 320 बंदियों की है, लेकिन अभी 1117 बंदी निरुद्ध हैं। हर बैरक में क्षमता से करीब चार गुना अधिक बंदी रखे गए हैं। चोरी-छिपे या जुगाड़ से कुछ शातिर अपराधी जेल से ही मोबाइल फोन के जरिए अपनों से संपर्क में रहते हैं। हालांकि जेल प्रशासन का दावा है कि एक भी बंदी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर रहा है। करीब चार साल पहले जेल में जैमर लगाने के लिए बजट आया था। जेल प्रशासन की ढिलाई से लग नहीं सका था और बजट आजमगढ़ स्थानांतरित हो गया था। नए जिला कारागार का निर्माण करीब एक दशक से प्रस्तावित है। सात साल की कवायद के बाद नई जेल के लिए जिला मुख्यालय से सात किलोमीटर की दूरी पर करीब 24 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। इस समय किसानों से भूमि के बैनामे की प्रक्रिया चल रही है। इसके निर्माण में कम से कम अभी पांच साल लग सकते हैं। जैमर उसी में लगेगा। जेल में मोबाइल फोन से मांगी जा चुकी है रंगदारी
जेल में निरुद्ध शातिर अपराधी करीब डेढ़ साल पूर्व में बदलापुर व सिगरामऊ के व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर चुके हैं। अखबारों में प्रमुखता से छपने के बाद जेल व पुलिस प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। तलाशी में बरामद भी हुए हैं मोबाइल फोन
वर्ष 2019 में तलाशी के दौरान जेल में करीब आधा दर्जन मोबाइल फोन बरामद हुए थे। तब अधीक्षक रहे एके मिश्र ने संबंधित बंदियों के विरुद्ध तहरीर देकर लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वर्जन--
जेल में पोल मेटल डिटेक्टर सिस्टम, डोरफ्रेम, हैंड मेटल डिटेक्टर व डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है। ऐसे में कोई मोबाइल फोन या सिमकार्ड लेकर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। इसके अलावा समय-समय पर तलाशी अभियान चलाया जाता है।
-राज कुमार, जेलर।
