संस्कारों के अभाव में हो रहीं महिला अपराध की घटनाएं

जागरण संवाददाता, हाथरस : उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी का मानना है कि महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं की मूल वजह अच्छे संस्कारों का अभाव है। एकल परिवार में रह रहे बच्चे भटकाव के रास्ते पर हैं। इसके लिए उनकी मां और मोबाइल फोन जिम्मेदार हैं। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है।

सुमन चतुर्वेदी गुरुवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जागरण से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने बताया कि अब तक वह मैनपुरी और फीरोजाबाद में महिला उत्पीड़न के मामले सुन रही थीं, मगर सिस्टम के अनुसार एक साल बाद जिला बदल दिया जाता है। उनको हाथरस जनपद आवंटित किया गया है जबकि सदस्य निर्मला दीक्षित अब मैनपुरी में फरियाद सुनेंगी। एक सवाल के जवाब में सुमन ने कहा कि सरकार महिला उत्पीड़न के मामलों पर बेहद गंभीर है। दुराचार के कई मामलों में फौरन गिरफ्तारी कराकर पीड़िताओं को इंसाफ दिलाया। सख्त कानून के बावजूद लगातार अपराधों के बढ़ने के सवाल पर उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कारों के अभाव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आंकड़े गवाह हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई थीं। अब परिवार में मां अपनी बेटी को मोबाइल हाथ में थमा देती है जो ठीक नहीं है। मोबाइल बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। इसलिए मां कम जिम्मेदार नहीं है। एकल परिवारों के चलन के कारण भी बच्चे अच्छे संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यहां महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर वह एसपी से बातचीत करेंगी, ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके।

बारिश के कारण नहीं आ सके फरियादी

जासं, हाथरस : राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी के सामने गुरुवार को बारिश होने के कारण सिर्फ एक मामला ही सामने आया। दोपहर 12 बजे जब वह पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचीं तो बारिश हो रही थी। इस दौरान वहां कोई फरियादी नहीं था, जबकि महिला थाने की प्रभारी समेत अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

सदस्य के सामने जो मामला सामने आया वह हाथरस जंक्शन क्षेत्र का था। महिला की शिकायत थी कि पति और ससुरालीजन मारपीट करने के साथ घर से बाहर कर देने की धमकी देते हैं। इस मामले में हाथरस जंक्शन प्रभारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग की सदस्य ने अक्टूबर से अब तक के लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत दिसंबर तक 4309 मामले पंजीकृत हुए हैं। इनमें 1416 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।