बिल भुगतान में देरी पर कटेंगे कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :

बिजली बिल भुगतान में देरी होने पर अब सरकारी विभागों के भी कनेक्शन कटेंगे। पूर्ण सरकारी विभाग को विभागीय प्रमुख के अनुरोध पर कुछ समय के लिए मोहलत मिल सकती है लेकिन निगम व प्राधिकरण सहित अर्धसरकारी विभागों को कोई मोहलत नहीं मिलेगी। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान विद्युत निगम के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने यह आदेश दिया। मंगलवार से सरकारी विभागों को नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमेन काम में लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद जोन के दो अधिशासी अभियंता के खिलाफ चार्जशीट किया गया जबकि दो अधिशासी अभियंता को एक महीने का समय दिया गया।

सोमवार को हुई बैठक में चेयरमैन ने सभी विद्युत वितरण खंड के राजस्व वसूली की समीक्षा की। राजस्व वसूली के साथ साथ बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चेयरमैन ने नाराजगी जताई। चेयरमैन ने कहा कि एक अप्रैल 2014 के बाद से जिन उपभोक्ताओं पर दस हजार रुपये से अधिक का बकाया है उनके कनेक्शन हर हाल में काटे जाएं। बैठक के दौरान सरकारी विभागों के बकाये का मुद्दा उठा। इस पर चेयरमैन ने कहा कि जो पूर्ण रूप से सरकारी विभाग हैं और उनके विभाग प्रमुख ने मुख्यालय से बिजली बिल भुगतान के लिए पत्र लिखा है तो उन्हें मोहलत दिया जाए लेकिन अर्धसरकारी विभागों को कोई मोहलत नहीं दिया जाए। यदि किसी विभाग द्वारा दवाब बनाया जाता है तो उन्हें बताया जाए कि चेयरमैन के आदेश के बाद ही कनेक्शन जुड़ेंगे।

गाजियाबाद जोन के मोदीनगर, लोनी, गढ़ और सयाना विद्युत वितरण खंड में राजस्व वसूली बहुत कम रहा। लोनी के अधिशासी अभियंता एके सिंह और सयाना के अधिशासी अभियंता बिसंभर सिंह के चार्जशीट दिया गया। मोदीनगर के अधिशासी अभियंता सोमदत्त शर्मा और गढ़ के राजपाल रघुवंशी को राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक महीने का समय दिया गया। बैठक में मुख्य अभियंता एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता एमसी शर्मा, एसबी यादव, अधिशासी अभियंता एसएस राजवंशी, सिद्धार्थ मिश्रा, राजीव गुप्ता, अजय अग्रवाल सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।