सीडीओ सहित 40 अफसरों से होगा जवाब तलब

जनसुनवाई पोर्टल पर भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने किसी मामले को लेकर शिकायत किए थे। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में रिपोर्ट लगाई थी। गुणवत्तायुक्त शिकायतों का निस्तारण न होने से रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 17 Mar 2020 05:41 PM (IST) Updated:Tue, 17 Mar 2020 05:41 PM (IST)
सीडीओ सहित 40 अफसरों से होगा जवाब तलब
सीडीओ सहित 40 अफसरों से होगा जवाब तलब

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही): जनसुनवाई पोर्टल पर भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने किसी मामले को लेकर शिकायत किए थे। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में रिपोर्ट लगाई थी। गुणवत्तायुक्त शिकायतों का निस्तारण न होने से रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया है। समय से निस्तारण न होने पर मामला डिफाल्टर हो गया है। यह तो एक बानगी भर है। इसके अलावा 42 संदर्भों का निस्तारण समय से नहीं हो सका है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि डिफाल्टर प्रकरणों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी की ओर से जवाब तलब किया जाएगा।

सीएम और आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हो पा रहे हैं। सबसे खराब स्थित सीएम पोर्टल पर होने वाले शिकायतों के निस्तारण की है। नियमानुसार पोर्टल पर संदर्भों के निस्तारण के लिए सात दिन निर्धारित होते हैं। निर्धारित समय के अंदर संदर्भों का निस्तारण न होने से डिफाल्टर की श्रेणी की संख्या बढ़ जाती है। शिकायतों के निस्ताण गुणवत्तापूर्ण न होने पर शासन ने अधिकारियों की अलग टीम बनाकर भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि डिफाल्टर प्रकरणों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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जनसुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर संदर्भों की स्थिति

मुख्य विकास अधिकारी, भदोही ग्राम्य विकास विभाग में एक, अधिशासी अभियंता भदोही के यहां सात मामले, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ज्ञानपुर, सहायक विकास अधिकारी डीघ के पांच, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उपायुक्त भदोही वाणिज्यकर, सीएमओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के छ:, तहसीलदार ज्ञानपुर, तहसीलदार भदोही, प्रभारी चिकित्साधिकारी अभोली, प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर के दो, सहायक आयुक्त निबंधक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित 40 अफसरों के यहां 42 मामले डिफाल्टर हो गए हैं।

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