64 सरकारी कार्यालयों पर 34 करोड़ बिजली बिल बकाया

जागरण संवाददाता, औरैया : विद्युत निगम एक से पांच किलोवाट के ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर बकाया वसूली का दवाब बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिले के 50 से अधिक सरकारी कार्यालयों व अधिकारियों के आवासों का करोड़ों का बकाया राजस्व वसूलने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक 15.80 करोड़ बकाया है।

एक ओर विद्युत निगम शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। राजस्व वसूली के लिए रोजाना नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिले के करीब 64 सरकारी कार्यालयों पर 34.63 करोड़ रुपये बकाया है। इसके बावजूद आज तक न तो इनका कनेक्शन काटा गया न कोई कार्रवाई की जा रही है। औरैया डिवीजन में मुंसिफ कोर्ट 2.34, फायर स्टेशन 1.46, एनआइसी जिला यूनिट 1.96, ट्रेजरी आफिस 1.75, एसपी आफिस 1.32, रेडियो इंस्पेक्टर उप्र पुलिस 2.35, तहसीलदार औरैया 1.99, जिला मजिस्ट्रेट कैंप 2.93, ईओ नगर पालिका परिषद 5.85 लाख रुपये के बकाएदार हैं। इसी तरह से डिवीजन के 44 कार्यालयों में 16.54 करोड़ रुपये बिजली का बकाया चला आ रहा है। दिबियापुर डिवीजन के अंतर्गत मंडी समिति 7.35, पशुपालन विभाग 1.53, पशु चिकित्सालय 3.51, मंडी समिति अछल्दा 12.81, लोक निर्माण विभाग 3.51, पुलिस स्टेशन बिधूना 3.73, तहसीलदार बिधूना 5.66, रेलवे स्टेशन 160 लाख व शिक्षा विभाग 15.80 करोड़ रुपये के बकाएदार हैं। इसी तरह से कुल 20 विभागीय कार्यालयों पर 18.11 करोड़ रुपये बाकी हैं। अभी तक नहीं मिले प्रीपेड मीटर

विद्युत निगम के पास प्रीपेड मीटर तक नहीं हैं। उसे प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन स्टोर में मीटर न होने के कारण अभी तक इस ओर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। बोले जिम्मेदार

इन विभागों के बिल प्रतिमाह जारी किए जाते हैं, लेकिन बकाया जमा सरकारी फंड आने पर फरवरी व मार्च में होता है। भविष्य में निगम की ओर से जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे, उनका पालन कराया जाएगा।

नरेंद्र प्रकाश, अधिशासी अभियंता