फर्जीवाड़ा : छह हजार अपात्रों के नामों पर 'पीएम आवास' की मुहर Aligarh News

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थियों के चयन में हरदुआगंज की तरह ही अन्य निकायों में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। नियमों को ताक पर रख कर चयन किया जा रहा है।

By Sandeep SaxenaEdited By: Publish:Thu, 22 Aug 2019 01:39 PM (IST) Updated:Thu, 22 Aug 2019 01:39 PM (IST)
फर्जीवाड़ा : छह हजार अपात्रों के नामों पर 'पीएम आवास' की मुहर Aligarh News
फर्जीवाड़ा : छह हजार अपात्रों के नामों पर 'पीएम आवास' की मुहर Aligarh News

अलीगढ़ (जेएनएन)। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थियों के चयन में हरदुआगंज की तरह ही अन्य निकायों में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। नियमों को ताक पर रख कर चयन किया जा रहा है। जिला स्तर पर छह हजार से अधिक अपात्र पकड़े गए हैं। इन सभी पर जांच बैठा दी गई है। स्थानीय निकायों के साथ कंसल्टेंट कंपनी को भी जांच में लगाया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई शुरू होगी। अपात्र लाभार्थियों में से कुछ ने पैसा लेकर निर्माण भी शुरू कर दिया है।

पड़ताल में पर्दाफाश

दैनिक जागरण ने पिछले दिनों हरदुआगंज नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की पड़ताल की तो चौकाने वाले आंकड़े सामने आए। चेयरमैन के रिश्तेदारों व करोड़पति परिवारों को भी आवास का लाभ दे दिया गया। कई ने सरकारी धनराशि लेकर निर्माण ही नहीं कराया। कुछ लोग सरकारी नौकरी में होने के बाद भी लाभ ले बैठे। जो वास्तव में इसके हकदार थे, वे लाभ न मिलने से खुले में तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं।

बैठाई गई जांच : एक निकाय में फर्जीवाड़ा खुलने पर डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) के अफसर सतर्क हो गए। निकायों से मुहर लगकर आने वाले लाभार्थियों के नामों की गहनता से पड़ताल हो रही है। इसमें भी फर्जीवाड़ा खुल रहा है। जांच में पाया गया है कि निकायों ने तमाम अपात्रों के नामों पर मुहर लगा दी है। तमाम ऐसे लोग हैं, जिनमें से किसी के कागजात पूरे नहीं हैं तो किसी के नाम जमीन नहीं है। इसके बाद भी उनके नाम पर आवास स्वीकृत कर दिया गया है। अब टीम मौके पर जाकर सत्यापन करेंगी, फिर रिपोर्ट देंगी।

दो हजार घूस दी, फिर नहीं आई किस्त

जलाली की जयदेवी बुधवार को डूडा कार्यालय पहुंचीं। बताया कि एक साल पहले आवास स्वीकृति हुआ था। पहली किस्त के 50 हजार आ गए। दूसरी किस्त अब तक नहीं मिली है। आरोप लगाया कि पिछले दिनों सर्वे को आए एक कर्मचारी को दो हजार घूस भी दी, फिर भी किस्त नहीं आई। अब अफसर बैंक खाता बंद होने की बात कह रहे हैं।

इस तरह बनी डीपीआर

निकाय, लाभार्थी

शहर,8420

अतरौली,2780

बेसवां,1430

छर्रा, 3130

हरदुआगंज,2123

इगलास,962

जलाली, 2465

जट्टारी, 1225

कौडिय़ागंज,1704

खैर, 3438

पिलखना,1804

विजयगढ़,1519

रिपोर्ट आने  पर होगी कार्रवाई

डूडा के परियोजना अधिकारी प्रभात मिश्रा का कहना है कि निकायों ने करीब छह हजार अपात्र लाभार्थियों के नामों पर मुहर लगा दी है। इनकी जांच के लिए टीमें लगा दी गई हैं। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी।

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