बिजली प्लांट कंपनियों ने खटखटाया केंद्र का दरवाजा, भुगतान रोकने का विरोध
पंजाब में बिजली प्लांट कंपनियों के भुगतान रोकने का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। बिजली कंपनियों ने केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है।
चंडीगढ़, [कमल जोशी]। देश भर में लॉक डाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान रोकने के खिलाफ बिजली उत्पादक कंपनियों ने केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है।
लॉक डाउन के कारण बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगताने रोकने का मामला
एसोसिएशन के महानिदेशक अशोक खुराना ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान से दी गई रियायतों से उत्पादन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पत्र में भुगतान को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए खुराना ने लिखा है कि वितरण कंपनियों ने उत्पादकों का भुगतान पूरी तरह रोक दिया है।
इसके अलावा पूर्व समझौतों के अनुसार बिजली खरीदने से भी मना कर दिया है। अगर बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान नहीं होता तो आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन का संकट पैदा हो सकता है। बिजली उत्पादकों को रेलवे के भाड़े या कोयले की खरीद और अन्य क'चे माल के भुगतान पर अब तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान न किए जाने पर उत्पादन में बाधा आ सकती है। उन्होंने मांग की है कि बिजली उत्पादक कंपनियों को भी रेलवे के भाड़े और कोयले की कीमतों के भुगतान में रियायत मिले।
इन कंपनियों को पहले की तरह भुगतान
देश में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को पहले की तरह ही भुगतान किया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी रा'यों की बिजली वितरण कंपनियों को कहा है कि देश के ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा अभी काफी कम है। इन कंपनियों द्वारा ऊर्जा उत्पादन को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए इनसे पहले की तरह ही ऊर्जा खरीदी जाए और भुगतान किया जाए।
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