पीएम मोदी और अमित शाह ने कोर सेक्‍टर में घोषणाओं को सराहा, कहा- पैदा होंगे कई व्‍यावसायिक अवसर

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोर सेक्‍टर में सुधार और निवेश की घोषणाओं को पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह ने प्रशंसा की।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 16 May 2020 08:10 PM (IST) Updated:Sat, 16 May 2020 08:10 PM (IST)
पीएम मोदी और अमित शाह ने कोर सेक्‍टर में घोषणाओं को सराहा, कहा- पैदा होंगे कई व्‍यावसायिक अवसर
पीएम मोदी और अमित शाह ने कोर सेक्‍टर में घोषणाओं को सराहा, कहा- पैदा होंगे कई व्‍यावसायिक अवसर

नई दिल्‍ली, जेएनएन। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी चौथी चरण में कोर सेक्‍टर में सुधार और निवेश कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन घोषणाओं को सराहा।

सुधारों से आर्थिक परिवर्तन में योगदान मिलेगा

पीएम नरेंद्र मादी ने ट्वीट कर कहा कि कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आज वित्‍त मंत्री द्वारा घोषणाओं में शामिल किया गया है। घोषित किए गए उपायों और सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और आर्थिक परिवर्तन में योगदान मिलेगा।

Important sectors such as coal, minerals, defence, aviation, space and atomic energy have been covered in the announcements by the FM today. The measures and reforms announced will create many business opportunities and contribute to economic transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2020

सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का मंत्र 

गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का मंत्र पिछले छह वर्षों में भारत की अभूतपूर्व वृद्धि की कुंजी है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। आज के ऐतिहासिक फैसलों के लिए जो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। उन्‍होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये और वाणिज्यिक खनन की शुरूआत एक स्वागत योग्य नीति सुधार है जो अधिक प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता लाएगा। मैं भारत को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के इस अभूतपूर्व कदम के लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं।

A strong, secure and empowered India is PM @narendramodi’s top most priority.

Raising the FDI limit in defence manufacturing to 74% and banning import of selected weapons/platforms with year wise timelines will surely boost ‘Make in India’ & reduce our import burden. — Amit Shah (@AmitShah) May 16, 2020

रक्षा क्षेत्र में निवेश से मिलेगा मेक इन इंडिया को बढ़ावा 

उन्‍होंने कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। उन्‍होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74% करना और वर्षवार समय सीमा के साथ चयनित हथियारों / प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और हमारे आयात के बोझ को कम करेगा।

उन्‍होंने कहा कि मैं विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के फैसलों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील देने से हमारे विमानन क्षेत्र को लगभग 1000 करोड़ / वर्ष का लाभ होगा। भारत को विमान एमआरओ का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एमआरओ के लिए कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।

उन्‍होंने कहा कि मैं आज के फैसलों के लिए भी पीएम मोदी जी की सराहना करता हूं, जैसे कि 8100 करोड़ की रिवाइज्ड विजिबिलिटी गैप फंडिंग के बेहतर ढांचे, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सह यात्री बन सकें।

The FDI limit in the defence manufacturing under automatic route has now been raised from 49% to 74%. This decision will unleash the true potential of Indian defence production capabilities through ‘Make in India’. The announcements made today will prove to be a Game Changer.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 16, 2020

गेम चेंजर साबित होंगी ये योजनाएं

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार द्वारा घोषणाएं की गई। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में कई तरीकों से एक लंबा रास्ता तय करेगा। ओएफबी का निगमितकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। निगमीकरण हमारी आयुध आपूर्ति और कारखानों की दक्षता में सुधार करेगा। ऑटोमेटिक तरीके से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यह फैसला मेक इन इंडिया के माध्यम से भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं की वास्तविक क्षमता को उजागर करेगा। आज की गई घोषणाएं गेम चेंजर साबित होंगी। उन्‍होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन, कोयला और अंतरिक्ष खोज जैसे क्षेत्रों में भी निजी भागीदारी के नए रास्‍ते खोले हैं। मैं इन महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने और नए आत्‍मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। 

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