Android मामले में NCLAT का आदेश प्रभुत्व विषय के दुरुपयोग पर विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होगा: एन वेंकटरमन
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन के अनुसार डिजिटल प्रतियोगिता पर एनसीएलएटी का ऐतिहासिक आदेश यह बहुत स्पष्ट करता है कि Google द्वारा अपनाई गई प्रथाएं कई पहलुओं में प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं और उनमें से एक यह है कि यह विकास और वैज्ञानिक नवाचार को प्रतिबंधित करती है।
नई दिल्ली, पीटीआई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा है कि Google मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का फैसला 'मुफ्त नवाचार' के लिए बाजार खोलेगा और प्रभुत्व के दुरुपयोग पर वैश्विक विषय के हिस्से के रूप में प्रतिध्वनित होगा।
एनसीएलटी ने नियामक के छह आदेशों को रखा बरकरार
एंड्रॉइड मामले में Google के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाले वेंकटरमन ने यह भी दावा किया कि एनसीएलएटी द्वारा नियामक के छह निर्देशों को बरकरार रखा गया था, जो अनुचित व्यापार के तरीकों को हल करने के लिए सुझाए गए उपायों के लगभग 99 प्रतिशत को कवर करते हैं।
वेंकटरमन ने कहा, ''जब वर्चस्व का दुरुपयोग होता है, तो यह वैज्ञानिक विकास और नवाचार के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार खेलने की अनुमति देता है। स्टार्टअप्स, ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं। यथास्थिति पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा।'' उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, 'नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप ग्रोथ के दोहरे विजन की नींव रखी है।'
NCLAT ने गूगल पर लगाया 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना
अक्टूबर 2022 में CCI के आदेश के खिलाफ Google की अपील पर फैसला सुनाते हुए, NCLAT ने एंड्रॉइड इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के लिए इंटरनेट प्रमुख पर 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ-साथ निष्पक्ष व्यापार नियामक द्वारा सुझाए गए छह उपायों को बरकरार रखा, जबकि चार उपायों को खारिज कर दिया।
वेंकटरमन ने कहा, "यह फैसला प्रभुत्व के दुरुपयोग पर वैश्विक विषय के हिस्से के रूप में प्रतिध्वनित होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ निश्चित रूप से स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ तालमेल बिठाएगा। इस रिपोर्ट के बीच कि एनसीएलएटी गूगल के लिए आंशिक राहत के रूप में आया है, वेंकटरमन ने कहा कि दस उपायों में से छह को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया था और यह उपचारों का 98 प्रतिशत है।
अपने 189 पन्नों के आदेश में, एनसीएलएटी ने नियामक द्वारा सुझाए गए छह उपायों को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि Google को प्रारंभिक डिवाइस सेटअप के दौरान उपयोगकर्ताओं को अपना डिफ़ॉल्ट खोज इंजन चुनने की अनुमति देनी चाहिए और ओईएम को अपने एप्स के बुके को प्री-इंस्टॉल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
फैसले का भविष्य के मामलों पर होगा असर
इस बात पर जोर देते हुए कि यह NCLAT द्वारा डिजिटल बाजार प्रथाओं और एक बहुत ही केंद्रित तरीके से प्रभुत्व के दुरुपयोग पर एक ऐतिहासिक निर्णय है, वेंकटरमन ने कहा कि फैसले का 'भविष्य के मामलों पर असर' होगा। उन्होंने कहा, ''प्रभुत्व के दुरुपयोग पर कुछ बहुत अच्छे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। प्रभुत्व के दुरुपयोग पर एक न्यायशास्त्र इस फैसले से उभरा है।''
''अब मुफ्त इनोवेशन के लिए खुला होगा बाजार''
वेंकटरमन के अनुसार, डिजिटल प्रतियोगिता पर एनसीएलएटी का 'ऐतिहासिक' आदेश यह बहुत स्पष्ट करता है कि Google द्वारा अपनाई गई प्रथाएं कई पहलुओं में प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं और उनमें से एक यह है कि यह विकास और वैज्ञानिक नवाचार को प्रतिबंधित करती है। उन्होंने कहा, "अब, बाजार मुफ्त इनोवेशन के लिए खुला होगा। स्टार्टअप्स को योगदान देने के लिए बहुत कुछ होगा। भारत में 98 प्रतिशत उपयोगकर्ता एंड्रॉइड फोन का उपयोग करते हैं।''
'मेक इन इंडिया के विजन का वास्तविक महत्व होगा'
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "हमारे पास क्षमताएं हैं। इसलिए, यदि एक प्रतिस्पर्धी ओएस भारत में आता है, तो कल्पना करें कि हमें किस तरह की आबादी को पूरा करना होगा। ओएस, ऐप डेवलपर्स और यहां तक कि ओईएम के संदर्भ में, अब हम तकनीक और विनिर्माण फोन को गतिविधि के हर क्षेत्र में रखने के बारे में सोच रहे हैं, मेक इन इंडिया के विजन का वास्तविक महत्व होगा।"
उन्होंने बताया कि तीन समझौतों- एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (AFA), मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) और रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट (RSA) के माध्यम से Google ने सुनिश्चित किया कि वे एक सुपर डोमिनेंट प्लेयर बनें।
