मध्य प्रदेश सरकार का फरमान, 1 नवंबर से पुलिस अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, जाने क्या है वजह
मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह 1 नवंबर से छुट्टियों के लिए अप्लाई न करें।
भोपाल, पीटीआइ। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले से पहले राज्य सरकारें सुरक्षा को लेकर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं हैं। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह संवेदनशील अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले छुट्टियों के लिए अप्लाई न करें।
इस संबंध में शुक्रवार को राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और अन्य पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया गया है।
1 नवंबर से छुट्टी लेने की मनाही
इसमें कहा गया है कि मिलाद उन नबी, गुरुनानक जयंती और अयोध्या को लेकर आने वाले फैसले के मद्देनजर सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। अगले आदेश तक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 नवंबर से छुट्टी लेने की मनाही है।
सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों में ही छुट्टी
इसके अलावा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अति आवश्यक परिस्थितियों में छुट्टी के लिए अपने वरिष्ठों की अनुमति लेने के लिए कहा गया है।
40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद लंबे समय से लंबित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
4 नवंबर को फिर से खुलेगी सुप्रीम कोर्ट
वर्तमान में शीर्ष अदालत दीवाली की छुट्टियों पर है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महीने के अंत में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से पहले कोर्ट मामले पर अंतिम निर्णय दे सकती है।
