इटली के नौसैनिकों के मुकदमे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इटली के नौसैनिकों का ट्रायल भारत में नहीं हो सकता।
तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। 2012 में दो मछुआरों की हत्या को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसके पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि इटली के नौसैनिकों का ट्रायल भारत में नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सुप्रीम कोर्ट से मामले को वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं। विजयन की प्रतिक्रिया नीदरलैंड के हेग में स्थायी न्यायालय के पंचाट के फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि केरल के तट पर 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों पर भारत में केस नहीं चलेगा।
हेग-हेडक्वार्टर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने एनरिका लेक्सी मामले में भारतीय अधिकारियों के आचरण को बरकरार रखा है, जिसमें नौसैनिकों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था और कहा था कि नई दिल्ली मामले में मुआवजा पाने की हकदार थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि मरीनों को उनके द्वारा प्राप्त आधिकारिक प्रतिरक्षा के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
भारतीय अदालतों में नहीं अजमाया जा सकता
विजयन ने कहा कि हालांकि मुआवजा दिया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अपराध को भारतीय अदालतों में आजमाया नहीं जा सकता। यह काफी चौंकाने वाला है कि हमारे नागरिकों के खिलाफ ऐसा गंभीर अपराध हमारे देश में न्याय के लिए नहीं लाया जा रहा है।
पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इटली में निष्पक्ष परीक्षण के लिए केंद्रीय दबाव बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पुरस्कार उचित नहीं है, तो भारत सरकार को इटली में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए बयाना प्रयास करना चाहिए।
विजयन ने कहा कि यदि बातचीत के माध्यम से पर्याप्त मुआवजा मिलना संभव नहीं है, तो हमें एक वर्ष के निर्धारित समय के भीतर आईटीएलओएस के पास आने का विकल्प रखना चाहिए।
