सरकार में खुलेपन के मामले में भारत 37वें पायदान पर

नई दिल्ली। जनता के लिए सरकार के रवैये में खुलेपन के विभिन्न मानकों के आधार भारत सरकार को 102 देशों की सूची में 37वां स्थान मिला है। अंतरराष्ट्रीय संगठन व‌र्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स (डब्ल्यूजेपी) की ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स 2015 रिपोर्ट में भारत को 0.57 अंकों के साथ यह स्थान दिया गया है।

कानूनों और सरकारी आंकड़ों के प्रचार-प्रसार की स्थिति, सूचना का अधिकार, नागरिक भागीदारी और शिकायत तंत्र इन चार कसौटियों के आधार पर विभिन्न देशों में सरकार के खुलेपन के स्तर को मापने वाला यह सूचकांक तैयार किया गया है।

सूचकांक में भारत के ठीक बाद ब्रिक्स में इसके सहयोगी देश ब्राजील का 38वां स्थान रहा। जबकि रूस का स्थान 67वां रहा और चीन को 87वां स्थान मिल पाया है। सूचकांक के तहत सभी देशों को 0 से 1 तक के अंक दिए गए हैं। तय पैमाने के मुताबिक 1 अंक मिलना सर्वाधिक खुलेपन का संकेतक है। खास बात यह है कि भारत को इसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर स्थान मिला है।

सूचकांक में स्वीडन, न्यूजीलैंड और नॉर्वे शीर्ष तीन स्थानों पर रहे जबकि जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान और म्यांमार सबसे निचले तीन पायदान हासिल करने वाले देश रहे। ब्रिटेन को आठवां और अमेरिका को सूचकांक में 11वां स्थान मिला है। डब्ल्यूजेपी ने यह सूचकांक सभी 102 देशों के तीन-तीन सबसे बड़े शहरों के एक-एक हजार प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तर के आधार पर तैयार किया है। सूचकांक के तहत कानूनों और सरकारी आंकड़ों के प्रचार-प्रसार की कसौटी पर भारत 0.54 अंक के साथ सभी देशों में 27वें स्थान पर रहा, जबकि सूचना का अधिकार श्रेणी में 0.50 अंक के साथ 66वें स्थान पर रहा। इसके अलावा नागरिकों की भागीदारी के मामले में भारत को 39वां और शिकायत तंत्र के मामले में 43वां स्थान हासिल हुआ।

विभिन्न देशों का स्थान

देश स्थान

स्वीडन पहला

न्यूजीलैंड दूसरा

नॉर्वे तीसरा

ब्रिटेन आठवां

अमेरिका 11वां

भारत 37वां

नेपाल 40वां

श्रीलंका 52वां

रूस 67वां

बांग्लादेश 73वां

पाकिस्तान 83वां

चीन 87वां

अफगानिस्तान 89वां

म्यांमार 100वां

उज्बेकिस्तान 101वां

जिम्बाब्वे 102वां