दफ्तरों में मिट्टी के बर्तन की खरीद अनिवार्य
भुखमरी झेल रहे कुम्हारों के दिन फिर से बहुरने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने उन्हें मुफ्त मिट्टी मुहैया कराने के साथ ही उनके द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तनों की बिक्री का भी पक्का इंतजाम कर दिया है। इसके तहत सरकारी विभागों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाबू
शामली [अनुज सैनी]। भुखमरी झेल रहे कुम्हारों के दिन फिर से बहुरने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने उन्हें मुफ्त मिट्टी मुहैया कराने के साथ ही उनके द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तनों की बिक्री का भी पक्का इंतजाम कर दिया है। इसके तहत सरकारी विभागों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाबू से लेकर कलक्टर तक सभी मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय की चुस्कियां लेते नजर आएंगे। कुम्हार बिरादरी के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छे दिनों का तोहफा दिया है।
गांव से लेकर शहरों तक कुम्हार बिरादरी के लोग चाक से मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड, सुराही, मटके, पानी घड़े, दीपक, गिलास और कसोरा आदि का निर्माण बड़े स्तर पर किया करते थे। आधुनिकता की अंधी भागदौड़ में धीरे-धीरे मिट्टी के बर्तनों का स्थान स्टील, कांच व डिस्पोजल के बर्तनों ने ले लिया है। इसके चलते कुम्हार जाति के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। भुखमरी की नौबत के चलते इन्होंने बर्तन निर्माण के काम से किनारा करना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने इस कला जीवित रखने और प्रजापति समाज के उत्थान की खातिर मिट्टी के बर्तनों की चाक कला को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्र में कुम्हार जाति के लोगों को मुफ्त में मिट्टी उपलब्ध कराए जाने का फैसला किया है। यहीं नहीं शासन ने प्रदेश के तमाम विभागों को भी आदेशित किया गया है कि सभी विभाग मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी अनिवार्य तौर पर करेंगे।
सीएम साहब की प्राथमिकता में है फरमान
स्थानीय निकाय की सहायक निदेशक डा. रीना सिंह ने यूपी के सभी डीएम व अधिशासी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले इस फरमान का अनिवार्य पालन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए हैं।
दफ्तरों में कुल्हड-गिलास और सुराही को मिलेगा स्थान
अगर सरकार के आदेश पर सख्ती से अमल हुआ तो सरकारी दफ्तरों में डिस्पोजल गिलास, खाने की प्लेट और स्टील के बर्तन से दूरी बनाई जाएगी। इनके स्थान पर कुल्हड, गिलास, सुराही, घड़ा और कसोरे आदि को तरजीह मिलेगी।
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