लाभुकों को सही समय पर बुवाई को उपलब्ध कराएं सब्जियों व फलों के बीज

जामताड़ा : किसान, मत्स्य पालक, पशुपालक हित में चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने को लेकर उप विकास आयुक्त अनिलसन लाकड़ा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक किया। मौके पर कृषि, आत्मा, उद्यान, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं सहकारिता विभाग के सौजन्य से चल रहे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा योजना बार की गई। जिन विभागों में योजना की प्रगति संतोषजनक पाया गया उससे संबंधित पदाधिकारी के कार्यो की प्रशंसा की गई जबकि इस योजना की प्रगति और संतोषजनक पाया गया उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया।

बैठक में खरीफ आच्छादन 2021-2022, वर्षापात, कृषि विभाग के संचालित योजना, पीएम किसान अंतर्गत केसीसी आच्छादन, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, उद्यान विभाग, आत्मा, भूमि संरक्षण विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, गव्य विकास योजना, सहकारिता विभाग के चल रहे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा किया।

जिला कृषि पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को अवगत कराया की लाभुकों को शत प्रतिशत केसीसी से आच्छादन में जिले के कुल लक्ष्य 52085 के विरुद्ध अब तक 41321 आवेदन संबंधित बैंक को प्रेषित किए गए है। उप विकास आयुक्त ने फालो अप करने का निर्देश दिया गया। कहा की जिला के अधिक से अधिक लाभुकों को केसीसी से अच्छादित करना सरकार का लक्ष्य है इसलिए संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से केसीसी का लाभ दिलाने में लाभुकों को सहयोग करेंगे।

उद्यान विकास योजना की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने विभिन्न कार्यो यथा बागवान मित्र, युवाओं को 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण, ओल की खेती, कीट रहित सब्जी की खेती, खुले वातावरण में फूलों की खेती (एकड़ में), गृह वाटिका की स्थापना, मशरूम उत्पादन, संरक्षित फूलों की खेती, पाली हाऊस का निर्माण, विभागीय पुराने नर्सरियों का संचालन को जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य सहित अन्य बिदुओं पर समीक्षा किया और आवश्यक निर्देश दिया। वहीं उप विकास आयुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हरेक सब्जियों और फलों का एक निश्चित सीजन होता है ऐसे में लाभुकों को सही समय पर बुवाई के लिए बीज उपलब्ध कराएं।

उप विकास आयुक्त ने मत्स्य विभाग के संचालित योजनाओं यथा मत्स्य रियरिग तालाब निर्माण योजना, मत्स्य प्रसार योजना एवं अनुसंधान योजना, तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मत्स्य विपणन योजना फीड बेस्ड फिशरीज योजना आइओटी योजना सहित राजस्व वसूली की समीक्षा की गई।

सहकारिता विभाग की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 119 लैंपस हैं जिसमे विशेष प्रकार के लैंपस की संख्या 12 है। जिले में वर्ष 2021 में उर्वरक व्यवसाय 57.600 एमटी, बीज व्यवसाय क्विटल में सामान्य धान 455.50 एवं हाइब्रिड धान 315.50 इस प्रकार कुल 770.50 क्विटल है।

लैपस में गोदाम निर्माण राज्य योजनान्तर्गत की स्थिति के बारे में बताया गया कि स्वीकृत गोदाम की संख्या 14 है जिसमें 11 पूर्ण हो चुकी हैं, 01 छत तक एवं 02 लिटन तक कार्य पूरा हुआ है।

उप विकास आयुक्त ने पशुपालन विभाग के समीक्षा क्रम में पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दो दुधारू गाय योजना, चैफ कटर का वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषकों की सहायता, तकनीकी इनपुट समग्रियों, बकरा विकास, सुकर विकास, बैकयार्ड लेयर, ब्रायलर, बत्तख चूजा के वितरण आदि की समीक्षा किया। उप विकास आयुक्त ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना का अधिकाधिक लाभ योग्य लाभुकों को मिले इस पर ध्यान दें।

मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया, जिला पशुपालन पदाधिकारी डा. विद्यासागर, जिला मत्स्य पदाधिकारी दीपांकर शीट आदि पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।