संशोधित : धान की तर्ज पर दाल खरीदेगी सरकार : सरयू

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : संसदीय कार्य व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार धान की तर्ज पर किसानों से दाल खरीदेगी ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इससे कालाबाजारी पर भी रोक लग सकेगी। झारखंड में छह लाख टन दाल का उत्पादन होता है जबकि खपत इससे काफी कम है। दाल उत्पादन मिशन के तहत किसानों को दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जमशेदपुर परिसदन में बुधवार को पत्रकारो से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि दाल का मूल्य स्थिर हो सके, इस दिशा में पहल की जा रही है। वर्ष 87 में बिहार में दाल उत्पादन मिशन लागू हुआ था। झारखंड में भी इसे लागू किया जाएगा। कृषि विभाग के आंकड़ो के मुताबिक राज्य में अरहर दाल का ही उत्पादन प्रति वर्ष दो लाख टन है। इसके अलावा चार लाख टन अन्य दाल की पैदावार होती है। राज्य में करीब साढ़े पांच लाख टन दाल की खपत है। ऐसे में अगर सरकार किसानों से सीधे दाल खरीदने का काम करती है तो किसानों को भी इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल दाल का मूल्य स्थिर रहे, इस दिशा में पहल की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से गोटा दाल उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन राज्य में गोटा दाल के मिलिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा और दाल का मिलिंग करने के बाद सरकार इसे 120 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने का काम करेगी। इसके लिए कुछ दुकानदारों व संगठनों से मदद ली जाएगी।

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व्यापारी संगठनों के साथ बैठक 27 को

दाल की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के स्तर से पहल शुरू हो गई है। मंत्री सरयू राय ने बताया कि 27 मई को रांची में राज्यभर के व्यापारी संगठनों की बैठक बुलाई है। थोक विक्रेता 500 क्विंटल व खुदरा विक्रेता 50 क्विंटल तक दाल का स्टॉक कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्टॉक करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

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विलेज ग्रेन बैंक बनाने की योजना

मंत्री सरयू राय ने कहा कि हर प्रखंड में विलेज ग्रेन बैंक बनाने की योजना है। इसके तहत ग्रेन बैंक में 10 क्विंटल अनाज का स्टॉक रहेगा। आपदा के दौरान इस अनाज का उपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को राशन दुकानों से अनुरोध करना होता है। अगर विलेज ग्रेन बैंक में स्टॉक रहेगा तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी।

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रिटेल काउंटर में तब्दील होंगे राशन दुकान

मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य में 25 हजार राशन की दुकानें है। इन दुकानों को रिटेल काउंटर के रूप में तब्दील करने की योजना है। इन काउंटर से ग्राहकों को जरूरत के और भी सामान मिल सके, इस दिशा में सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। कोलकाता की एक कंपनी से चाय को लेकर बातचीत चल रही है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों से भी संपर्क किया गया है। वे इन राशन दुकानों के लिए अपने उत्पाद थोक मूल्य पर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार कंपनी व राशन दुकानों के बीच कड़ी का काम करेगी।

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120 रुपये किलो बेचें दाल या बेचना छोड़ दें

प्रदीप सिंह, रांची:

दाल की चढ़ती कीमत राज्य सरकार के लिए परेशानी और फौरी बदनामी का सबब बन रही है। इससे निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री सरयू राय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने अरहर दाल की खुदरा बाजार की कीमत 120 रुपये प्रति किलो निर्धारित की है। व्यापारी इसी दर से ग्राहकों को अरहर दाल मुहैया कराएं। 'जागरण' से बातचीत में मंत्री बोले-हर हाल में 120 रुपये प्रति किलो दाल ग्राहकों को देना होगा। जो व्यवसायी इस कीमत पर दाल नहीं दे सकते वे दाल बेचना छोड़ दें। उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि ऐसे व्यापारियों के साथ सख्ती से पेश आएं जो सरकार के निर्देश की अनदेखी करते हुए ऊंची कीमत पर दाल बेच रहे हैं। साथ ही स्टॉक की जांच करने का आदेश भी मंत्री ने दिया है।

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नसीहत, एसमा लागू करे केंद्र

मंत्री सरयू राय ने केंद्र सरकार से भी सहयोग की गुजारिश की है। नसीहत दी है कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसमा) लागू करे ताकि दाल की कीमतें स्थिर की जा सके। केंद्र सरकार अगर इस दिशा में पहल करती है राज्यादेश निकाला जाएगा। पूर्व में आलू-प्याज की कीमत स्थिर करने के लिए राज्य सरकार ने फौरी उपाय किए थे। जिसका सकारात्मक असर पड़ा था। बाजार में खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रित करना होगा। इसके लिए केंद्र से पहल आवश्यक है।

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