गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को वन विभाग की एनओसी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को वन विभाग ने एनओसी दे दी है। इस संबंध में वन प्रमंडल अधिकारी ने वन क्षेत्र अधिकारी मानगो और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिख कर अवगत करा दिया है। एनओसी कुछ शर्तो के साथ दी गई है और वन भूमि का इस्तेमाल पाइप लाइन बिछाने के अलावा किसी अन्य काम में होने पर जमीन वापस वन विभाग की हो जाएगी।

छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की पाइप लाइन लुआबासा, धनचटानी, खखड़ीपाड़ा और छोटा गोविंदपुर होकर बिछाई जानी है। इसके तहत छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को 0.69 हेक्टेयर वन भूमि पाइप लाइन बिछाने में लगेगी। वन विभाग ने इस योजना को एनओसी देते हुए कई शर्त लगाई है। शर्त के अनुसार वन भूमि का इस्तेमाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सिर्फ पाइप लाइन बिछाने में ही कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी योजना में इस भूमि के उपयोग की इजाजत नहीं है। एक साल में काम शुरू नहीं हुआ तो भूमि वापस वन विभाग को चली जाएगी। वन क्षेत्र में पड़ने वाली 0.69 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र अधिकारी सीमांकन कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को हस्तांतरित कर देंगे।

--------------------

नहीं कर सकेंगे पत्थर व गिट्टी का इस्तेमाल

पाइप लाइन बिछाने में वन भूमि के पत्थर और गिट्टी के इस्तेमाल पर वन विभाग ने रोक लगा दी है। पाइप लाइन बिछाने का काम करने वाली कार्यकारी एजेंसी पाइप लाइन निर्माण में पत्थर और गिट्टी का उपयोग नहीं कर सकेगी। यही नहीं, काम के दौरान वन क्षेत्र में वाहन लाने ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा।

--------------------

पाइप लाइन के किनारे लगाने होंगे पेड़

वन विभाग ने जो शर्त लगाई है उसके अनुसार कार्यकारी एजेंसी को पाइप लाइन के किनारे पेड़ लगाने होंगे। पाइप लाइन बिछाने के दौरान वन भूमि के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अगर पेड़ काटना होगा तो इसकी अनुमति वन विभाग से लेनी होगी।

--

कहां कितनी वन भूमि का होगा प्रयोग

लुआबासा-914.63 मीटर गुणे 1.5 मीटर

धनचटानी-2611.87 मीटर गुणे 1.5 मीटर

छोटा गोविंदपुर---- 579.27 मीटर गुणे 1.5 मीटर

कुल भूमि---4593.57 मीटर गुणे 1.5 वर्ग मीटर = 6890.36 वर्ग मीटर = 0.69 हेक्टेयर