तीन अंचलाधिकारियों के वेतन पर रोक

गुमला : विकास भवन के सभागार में उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्र ने शुक्रवार को वनाधिकार अधिनियम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें वनाधिकार से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बिशुनपुर, रायडीह व गुमला के अंचल अधिकारियों का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर अगले आदेश तक के लिए वेतन भुगतान पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने गुमला वन विभाग के रेंजर महादेव उरांव को फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने तथा 15 अक्टूबर तक ग्राम सभा से अनुमंडलस्तर तक लंबित 752 मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वनाश्रित लोगों का चयन ग्रामसभा के माध्यम से पास कराते हुए आगे की कार्रवाई करें। इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि पट्टा वितरण में गुमला काफी पीछे है। अधिकारी गांव का भ्रमण करें तभी सही स्थिति का पता चल सकता है। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ काम नहीं हो इस बात का ध्यान रखें। बैठक में सरकारी भूमि का गलत ढंग से म्यूटेशन किए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से, वन प्रमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार ¨सह, एसी अशोक शाह, एसडीओ डॉ. नेहा अरोड़ा, डीआरडीए निदेशक रंजना वर्मन, नेप निदेशक नयनतारा केरकेट्टा, प्रशिक्षु आइएएस कुलदीप चौधरी सहित सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।