J&K Budget: लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर का बजट किया पारित, 1.185 लाख करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य

जम्मू-कश्मीर, पीटीआई : लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.185 लाख करोड़ रुपये का बजट पारित किया। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू-कश्मीर का बजट ध्वनि मत से पारित हो गया।

कई प्रस्ताव किए पेश 

राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से केंद्र शासित प्रदेश के बजट से जुड़े कुछ प्रस्ताव पेश किए। सोमवार को पेश किए गए विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और जम्मू-कश्मीर में 18.36 लाख घरों में पानी के नल कनेक्शन पर जोर दिया गया है। वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 41,491 करोड़ रुपये के क्रम का है।

मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक राजस्व प्राप्तियां 1,06,061 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जबकि राजस्व व्यय 77,009 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए 29,052 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष उपलब्ध होगा।

जीडीपी अनुपात 2023-24 के लिए 8.82 प्रतिशत अनुमानित

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि कर/जीडीपी अनुपात 2023-24 के लिए 8.82 प्रतिशत अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 7.77 प्रतिशत से ज्यादा है। उन्होंने सदन को सूचित किया था कि 2023-24 के लिए ऋण/जीडीपी अनुपात 49 प्रतिशत आंका गया था और वित्त वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2,30,727 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है।

खेती-किसानी और बागवानी के लिए 2,526.74 करोड़ रुपये आवंटित

बजट में खेती-किसानी और बागवानी के लिए 2,526.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2,097.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विभाग को 4,169.26 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को 1,964.90 करोड़ रुपये, जल शक्ति को 7,161 करोड़ रुपये, आवास और शहरी विकास के लिए 2,928.04 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1,521.87 करोड़ रुपये, तथा सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 4,062.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।