अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सराहा केंद्र सरकार का बजट

जेएनएन, मंडी। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ पंजाब के प्रभारी एनआर ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इन्कम टैक्स स्लैब सीमा को पांच लाख तक करना देश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। पांच लाख तक की आय को इन्कम टैक्स से बाहर रखना कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसे मोदी सरकार ने इस बजट में पूरा किया। मजदूरों के लिए तीन हजार रुपये की पेंशन योजना की घोषणा भी सराहनीय कदम है।

कांग्रेस सरकार हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है। कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के बजाय कांग्रेस सरकार ने पहले से दी जा रही सुविधाओं को भी छीना है। इसका उदाहरण 2003 से देश के कर्मचारियों को पेंशन जैसी मौलिक सुविधा से वंचित करना है।

2016 की वेतन आयोग की रिपोर्ट भी भाजपा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में ही लागू होने की उम्मीद है। हिमाचल में पे कमीशन की रिपोर्ट पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र ङ्क्षसह सरकार की वजह से लटकी हुई है क्योंकि कैप्टन अमरेंद्र ङ्क्षसह की सरकार पंजाब के कर्मचारियों को 2016 के वेतन आयोग को लागू नहीं कर रही है। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बड़ी आर्थिक हानि का शिकार हो रहे हैं। जब तक पंजाब सरकार इस रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, हिमाचल में भी यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती है। प्रदेश सरकार को केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों को वेतनमान देने की घोषणा बजट सत्र में कर देनी चाहिए।