हिमाचल के कर्मचारियों को 11 फीसद डीए की उम्मीद जगी पर एरियर नहीं मिलेगा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की आस जगी है। देश में कोरोना महामारी आने के बाद केंद्र ने मार्च 2020 से जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया था।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Thu, 01 Jul 2021 08:57 PM (IST) Updated:Thu, 01 Jul 2021 08:57 PM (IST)
हिमाचल के कर्मचारियों को 11 फीसद डीए की उम्मीद जगी पर एरियर नहीं मिलेगा
हिमाचल के कर्मचारियों को डीए की आस जगी। प्रतीकात्मक

शिमला, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की आस जगी है। हालांकि कोरोनाकाल के दौरान का महंगाई भत्ता एरियर के बिना ही मिलेगा। देश में कोरोना महामारी आने के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया था।

पिछले सप्ताह केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की केंद्रीय वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेङ्क्षनग के साथ महंगाई भत्ते के संबंध में केंद्रीय सचिव से बैठक हुई थी। इसमें भले ही डीए पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका, मगर निकट भविष्य में सार्थक निर्णय आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जिस स्वरूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है, प्रदेश में भी उसी आधार पर डीए मिलेगा।

1.91 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन 1.91 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होगा। कोरोनाकाल के दौरान महंगाई भत्ता तीन किस्तों 4-4-3 में मिलेगा जो कुल 11 फीसद बनता है। कर्मचारी पहली जुलाई 2021 से आगे के लिए केंद्र सरकार से चार फीसद महंगाई भत्ता संभावित मान रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से संशोधित डीए जारी करने के बाद प्रदेश में प्री-रिवाइज्ड डीए का लाभ मिलेगा।

अब कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है, तभी सरकार ने सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें जारी होनी चाहिए। कर्मचारियों ने इस दौरान गंभीर महंगाई का सामना किया है।

- संजीव शर्मा, अध्यक्ष सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन।

ये तो केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि डीए देने पर वह क्या निर्णय लेती है। वैसे इस सिलसिले में पहली बैठक हो चुकी है। देखना यह है कि मोदी सरकार कर्मचारी हित में किस तरह का निर्णय लेती है।

- विनोद कुमार, अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।

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