हरियाणा के सरकारी विभागों में ढाई सौ करोड़ की खरीद को मंजूरी, सीएम ने कहा खर्चों में हो कटौती
हरियाणा के सरकारी विभागों में करीब ढा़ई सौ करोड़ रुपये के सामान खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी हाई पावर कमेटी की बैठक में दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने खर्चोा में कटौती करने का निर्देश दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए करीब ढ़ाई सौ करोड़ रुपये की खरीदारी को मंजूरी प्रदान की है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि वह अच्छी क्वालिटी का सामान कम रेट पर खरीदें। बाजार में प्रतिस्पर्धा है, जिसका हमें फायदा उठाते हुए खर्चों में कटौती की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ली हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक
परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा हाई पावर परचेज कमेटी के अध्यक्ष हैं, जबकि जजपा कोटे से राज्य मंत्री अनूप धानक सदस्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कमेटी की बैठक में शामिल होने हरियाणा निवास पहुंचे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि करीब ढ़ाई सौ करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली विभाग, चीनी मिलें, पशुपालन विभाग तथा रोडवेज विभाग की खरीददारी शामिल है।
चीनी रखने के लिए प्लास्टिक के बोरे खरीदे जाएंगे, जल्द होगी हाई पावर ट्रांसफार्मरों की खऱीद
परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के अनुसार चीनी रखने के लिए इस बार प्लास्टिक के बोरों की खरीद होगी। इनके रेट टेंडर में ज्यादा आए हैं। संबंधित विक्रेताओं से मोल भाव करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। रोडवेज विभाग में बसों के टायरों पर ठंडी रबड़ चढ़ाई जानी है। इसकी खरीद के लिए भी अधिकारियों को अनुमति दी गई है। बिजली विभाग में हाई पावर क्षमता के ट्रांसफार्मरों की जरूरत है।
रोडवेज की बसों के टायरों पर चढ़ाने के लिए ठंडी रबड़ की खरीद की मंजूरी मिली
अधिकारियों से कहा गया है कि वह कम रेट पर अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर खरीद की प्रक्रिया जल्द पूरी करें तथा कहीं इनकी कमी न आने दें। मूलचंद शर्मा ने बताया कि कई जिलों में कृषि भूमि पर लैब स्थापित होनी हैं। इसके लिए जमीन खरीद तथा लैब उपकरणों की प्रक्रिया को अमल में लाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आनलाइन खरीद प्रक्रिया से करोड़ों रुपये की बचत संभव है। इससे भ्रष्टाचार की तमाम गुंजाइश खत्म हो जाती है। सरकार जीरो टालरेंस की तरफ तेजी से बढ़ रही है।
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