शहर को डिजिटल बनाने में जुटी शहर की सरकार

सुरेश मेहरा, भिवानी:

डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। इसी कड़ी में इसे जोरशोर से धरातल पर उतारने की तैयारी है। फिलहाल भिवानी की शहरी सरकार लखनऊ में ट्रे¨नग ले रही है। इसमें यहां की टीम शहर को वाई फाई फ्री कैसे बनाया जाए इसके गुर भी सीख रही है। 8 जनवरी को शुरू हुई तीन दिन की ट्रे¨नग में सरकार की योजनाओं को किस प्रकार फलीभूत किया जाए इसकी ट्रे¨नग दी जा रही है। यहां पहुंचे पार्षदों को यह भी समझाया जा रहा है कि किस प्रकार अपने शहर को विकास के मामले में अग्रणी बनाया जाए। पार्षदों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां पर ट्रे¨नग दे रहे हैं। इस कार्यशाला में अकेले भिवानी से 20 पार्षद भाग ले रहे हैं।

नगरपरिषद अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में तीन दिन की ट्रे¨नग में पार्षदों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर चेयरमैन समेत पार्षद यह गुर सीख रहे हैं कि शहर किस प्रकार वाई फाई फ्री हो सकता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन को शहर मे किस तरह मुकाम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। स्वच्छता एवं अन्य विकास योजनाओं में शहर वासियों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए इस तरह के गुर भी विशेषज्ञ सिखा रहे हैं।

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शहर के 31 वार्डों में 2 लाख 10 हजार है आबादी

नप से मिली जानकारी के अनुसार शहर में कुल 31 वार्ड हैं। शहर की आबादी 2 लाख 10 हजार है। नप चेयरमैन रण¨सह यादव की माने लखनऊ में चल रही ट्रे¨नग से लौटते ही शहर को प्राथमिकता के आधार पर वाई फाई फ्री करने की योजना पर त्वरित कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि शहर के अनेक वार्ड अभी भी स्वच्छता के बुरी गत से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह योजना सिरे कितना चढ़ पाएगी यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

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वार्ड 6 को पहले भी किया गया था वाई फाई फ्री

पिछली योजना में चेयरमैन रहे भवानी प्रताप ¨सह ने उस समय के वार्ड 6 और वर्तमान में वार्ड 7 को वाई फाई फ्री बनाने की पहल की थी। कुछ हद तक इसमें कामयाबी मिली थी। करीब तीन माह चलने के बाद यह कार्य बीच अधर में रह गया था। इसका कारण यह रहा कि नप का कार्यकाल पूरा हो गया था। अगली शहरी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई।

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शहर को वाई फाई फ्री बनाने के 2015 में भी लगे थे टेंडर

पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप ¨सह के अनुसार दिसंबर 2015 में शहर को वाई फाई बनाने के लिए टेंडर लगाया था। कुछ कंपनियों के आवेदन भी आए थे। यह टेंडर 7 जनवरी को खुलना था लेकिन इससे पहले ही 5 जनवरी 2016 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके चलते यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। नई शहरी सरकार में भी वह शहर को वाई फाई फ्री बनाने की डिमांड दो तीन बार कर चुके हैं। उनको पूरा भरोसा है कि शहर जल्द ही वाई फाई होगा। जल्द ही नप की मी¨टग में इस संदर्भ में प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए।

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फिलहाल मैं पार्षदों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में ट्रे¨नग ले रहा हूं। 10 जनवरी को ट्रे¨नग खत्म होगी। उसके बाद भिवानी आते ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर शहर को बहुत जल्द फ्री वाई फाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा।

रण¨सह यादव, चेयरमैन, नगर परिषद भिवानी।