पुणे की तर्ज पर दिल्ली के होटल-रेस्तरां में नहीं मिलेगी ताजी बीयर
केंद्र सरकार ने डीडीए के माध्यम से योजना पर आपत्ति की है और कहा है कि दिल्ली में इस प्रकार की योजना को शुरू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी होगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में ताजी बीयर उपलब्ध कराने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं प्रदान की है। आबकारी विभाग पुणे व फरीदाबाद की तरह दिल्ली में भी होटल व रेस्त्ररां में ताजी बीयर उपलब्ध कराना चाह रहा था।
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीडीए के माध्यम से योजना पर आपत्ति की है और कहा है कि दिल्ली में इस प्रकार की योजना को शुरू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी होगी।
माना जा रहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति भी 31 मार्च को समाप्त हो रही है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1 अप्रैल से नई नीति लागू होगी। इसके चलते अब नई नीति में इस बारे में नए प्रावधान के तहत काम किया जाएगा। ऐसे में इस योजना में देरी होने की पूरी संभावना है।
ज्ञात हो कि दिल्ली में इस समय 703 बार हैं। इसमें से 611 रेस्टोरेंट में हैं और 92 होटल में चल रहे हैं। लेकिन माइक्रो ब्रेवरी के लिए अगले साल से लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
बार के लिए पहले छह हजार वर्ग फीट से लेकर आठ हजार वर्ग फीट तक की जगह निर्धारित थी, लेकिन जिस माइक्रो ब्रेवरी के माध्यम से ताजी बीयर उपलब्ध कराए जाने की योजना सामने आई थी। इसके लिए जरूरत के हिसाब से जगह की छूट देने की बात कही गई थी।
सरकार की योजना लाइसेंस देकर शहर के होटल व रेस्तरां में शौकीन लोगों को ताजी और अलग-अलग स्वाद वाली बीयर उपलब्ध कराना था। इस आशय का प्रस्ताव लंबे अर्से से लंबित था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 10 जून को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी।
