पढ़िये- आखिर क्यों बंद हुई सिर्फ 15 रुपये में मिलने वाली जन आहार योजना

नई दिल्ली [नेमिष हेमंत]। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में रोजी-रोटी का सवाल आम जन जीवन के लिए सबसे अहम है। खासकर दो जून की रोटी के लिए अन्य शहरों से आए लाखों लोगों के लिए, जो रोजगार की वजह से शहर आते हैं और फिर रोजाना पेट की आग के लिए जूझते हैं। वहीं, सियासत के चूल्हे में रोटी अक्सर बड़ा वोट बैंक तैयार करती है। शीला दीक्षित की सरकार में भी रियायत दर पर भोजन देने की जन आहार योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 15 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। इसके स्टॉल जंतर मंतर व चांदनी चौक समेत दिल्ली के अन्य स्थानों पर लगाए जाते थे, लेकिन वर्ष 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में शीला सरकार को शिकस्त मिली तो उसके कुछ माह बाद लोगों के भोजन के इन अहम ठिकानों पर ताले लग गए।

यहां पर बता दें कि शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने साल 2010 में जन आहार योजना शुरू की थी। इसके तहत कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मोबाइल वैन के जरिए से बेहद कम दामों में आम लोगों को खाना मुहैया कराने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके तहत एक थाली की दर 15 रुपये तय की गई थी, जिसमें छह पूरी या चार रोटी, 400 ग्राम चावल, सब्जी, दाल या राजमा या छोले, दही या रायता और पीने का एक ग्लास पानी मिलता था। मैन्यू तय था। सब्जी और दाल या राजमा या छोले मिलते थे। दिल्ली सरकार ने 12 संस्थाओं को दिल्ली की 39 जगहों पर जन आहार योजना के तहत मोबाइल कैंटीन चलाने के लिए अधिकृत किया हुआ था। बाद में इसके तहत मिलने वाली थाली का रेट बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया गया था, जिसका कड़ा विरोध भी हुआ था। यहां पर बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु में जयललिता सरकार ने भी काफी रियायती दर पर भोजन की शुरुआत की थी, जो पूरे देश में चर्चा में आई थी।

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