दिल्ली सरकार की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मांगी जानकारी, जानिए क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फर्जी आधार कार्ड जारी करने से संबंधित एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) से जानकारी मांगी है। राजधानी में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग में कथित रूप से 400 से अधिक फर्जी आधार कार्ड जारी करने वाले लोगों के संबंध में सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर इस संबंध में निर्देश देने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रविधानों के अनुसार जांच और याचिका में नामित व्यक्तियों की पूरी जानकारी दी जाए। याचिका के मुताबिक दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि डीटीसी बसों के लिए मार्शल भर्ती का तरीका अवैध है। जिला अधिकारी ने अपने गृह राज्य राजस्थान के 400 से अधिक लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए दिल्ली के निवासियों के रूप में प्रमाणित करते हुए नकली प्रमाण पत्र जारी किए थे।

उन्हें प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया था। इस दौरान अधिकारी के कार्यालय पर छुट्टी के दिन आधार कार्ड बनाए गए थे। आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आपराधिक कदाचार किया था और कुल मिलाकर लगभग 450 उम्मीदवारों ने फर्जी आधार कार्ड के साथ प्रशिक्षण के लिए नामांकन किया था।