बजट की आठ योजनाओं पर राजनिवास की नजर, विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं एलजी बैजल

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। घर-घर राशन पहुंचाने और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के बाद दिल्ली सरकार की आठ अन्य योजनाओं पर राजनिवास की पैनी नजर है। इनके भी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। परिवहन, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर पेंच फंसने के आसार नजर आ रहे हैं।

सामने आ रही हैं खामियां 

आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है। इनके लिए बजट आवंटन का प्रावधान भी कर दिया है। लेकिन अधिकारियों से चल रहे टकराव के कारण जमीनी स्तर पर ये योजनाएं कैसे मूर्त रूप लेंगी इसका खाका तैयार नहीं हो सका है। इसीलिए इनमें कहीं आर्थिक, कहीं तकनीकी, कहीं व्यावहारिक खामियां सामने आ रही हैं।

विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं एलजी

राजनिवास सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल किसी भी योजना को स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले उस पर विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं। सभी तरह से आपत्तिमुक्त होने पर ही कोई फाइल अग्रसारित की जाती है। ऐसा करना प्रशासनिक स्तर पर जरूरी भी होता है। मगर दूसरी तरफ राजनीतिक कारणों से दिल्ली सरकार इसे उपराज्पाल की अड़ंगेबाजी के रूप में पेश कर रही है। उसने उपराज्यपाल की आपत्तियों एवं सुझावों का निराकरण करने के बजाय यह प्रचारित करना आरंभ कर दिया है कि अधिकारी और उपराज्यपाल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।

इन योजनाओं में फंस सकता है पेंच

1. सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर सरकार पंजीकरण शुल्क में 50 फीसद की छूट का प्रावधान करेगी।

2. दिल्ली में बनने वाली नई कमर्शियल बिल्डिंगों में बिजली खपत कम करने के लिए एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा। यह कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक की खपत वाली इमारतों या 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर बनी इमारतों पर लागू होगा।

3. सड़क पर धूल न उड़े इसके लिए सड़कों के आसपास कच्ची जगहों पर लैंडस्केपिंग की जाएगी।

4. सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक जन स्वास्थ्य केंद्र में उसकी उपसमिति के रूप में एक जन स्वास्थ्य समिति गठित की जाएगी।

5. लाडली योजना की तर्ज पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 18 वर्ष तक की आयु के लिए फिक्स्ड डिपोजिट योजना शुरू की जाएगी।

6. अल्कोहल व अन्य नशीले पदार्थों की रोकथाम नामक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों की मदद ली जाएगी।

7. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा संगम पार्क, लाजपत नगर, देव नगर, करोलबाग और भलस्वा जहांगीरपुरी में झुग्गी बस्तियों में इन-सीटू पुनर्वास की योजनाएं शुरू की जाएंगी।

8. नए वित्त वर्ष में दिल्ली में एक हजार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। 

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