कोविड बेड की रियल टाइम की जानकारी नहीं देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करे सरकारः HC

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के उन अस्पतालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है जो रियल टाइम कोविड19 बेड उपलब्ध होने की जानकारी सही समय पर नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार आदेश दिया है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो रियल टाइम बेड की जानकारी मरीजों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार और अस्पताल के बीच संवाद का अंतर कम होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सरकार और अस्पतालों के बीच कोई संवाद कम न हो।

बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गठित डॉ.वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों पर दिल्ली सरकार ने संशोधित कोविड रिस्पॉन्स प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सभी घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं, 6 जुलाई से दिल्ली के सभी घरों में स्क्रीनिंग करने की योजना तैयार की गई है।

अब घर-घर में होगी कोरोना की स्क्रीनिंग

दिल्ली सरकार ने अब पूरी दिल्ली में कोरोना की जांच का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए पूरी टीम तैयार है, ट्रेनिंग दे दी गई है, स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनर और एक खास ऐप भी दिया गया है।

जांच बढ़ने से बढ़ रहे कोरोना के मरीज

दरअसल जांच बढ़ने से दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली ने बुधवार को मुंबई को पीछे छोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में राजधानी में संक्रमण के 3,788 नए मामले सामने आए। इस तरह यहां कुल संक्रमितों की संख्या 70,390 हो गई है, जबकि मुंबई में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 69,625 है। हालांकि, संक्रमितों की मौत के मामले में मुंबई ही आगे है। मुंबई में अब तक कोरोना से 3,962 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दिल्ली में एक दिन में 66 मरीजों की मौत हुई है और मृतकों की कुल संख्या 2,365 पर पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राजधानी में अब तक 41,437 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 26,588 सक्रिय केस हैं। अब तक 4,20,707 लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 19,050 लोगों की जांच की गई।