Budget 2021: पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर लगेगा 4 रुपये का कृषि सेस, जानें क्या होगा आप पर असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपये का एग्री इन्फ्रा सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट (Budget 2021) भाषण में किसानों की आय (Farmer Income) तो दोगुना करने के सरकार के वादे को एक बार फिर दोहराया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस (Agriculture cess) का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपये का 'एग्री इन्फ्रा सेस' का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही इससे पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोत्तरी होगी।
सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की दरों को कम करने के बाद एग्रीकल्चर सेस लगाया है। इस सेस से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए किया जाएगा।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, 'कृषि अवसंरचना में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि हम अधिक उत्पादन कर सकें। यह हमारे किसानों के लिए संवर्धित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य के लिए संसाधनों को निर्धारित करने के लिए मैं एक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) प्रस्तावित करती हूं। हालांकि, इस उपकर को लागू करते समय हमने ध्यान रखा है कि अधिकांश वस्तुओं पर उपभोक्ताओं पर इशका अतिरिक्त बोझ न डाला जाए।
देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तेल के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल 92.80 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 83.30 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल 86.30 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 76.46 रुपये प्रति लीटर पर बीक रहा है।
दिल्ली में पेट्रोल का सर्वकालिक उच्च स्तर चार अक्टूबर 2018 को 84 रुपये प्रति लीटर रहा था। डीजल भी इसी दिन 75.45 रुपये प्रति लीटर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। तब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। सरकारी तेल कंपनियों ने भी तक एक-एक रुपये प्रति लीटर का बोझ उठाया था।
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