Budget 2020: उच्च शिक्षा पर सरकार का फोकस, पिछले बजट से 5 हजार करोड़ ज्यादा मिला

Budget 2020 पिछले साल की अपेक्षा इस साल सरकार ने करीब पांच हजार करोड़ अधिक बजट दिया है। पिछले साल सरकार ने 94853.64 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में दिए थे।

By Rajat SinghEdited By: Publish:Sat, 01 Feb 2020 12:09 PM (IST) Updated:Sat, 01 Feb 2020 06:33 PM (IST)
Budget 2020: उच्च शिक्षा पर सरकार का फोकस, पिछले बजट से 5 हजार करोड़ ज्यादा मिला
Budget 2020: उच्च शिक्षा पर सरकार का फोकस, पिछले बजट से 5 हजार करोड़ ज्यादा मिला

नई दिल्ली,जेएनएन। Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने एक बार फिर शिक्षा फोकस किया है। इस बार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को कुल 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-2021 में 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट को दिया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल सरकार ने करीब पांच हजार करोड़ अधिक बजट दिया है। पिछले साल सरकार ने  94,853.64 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में दिए थे। इससे पहले साल 2018-2019 के वित्त वर्ष में 85, 010 करोड़ आवंटित किए गए थे। 

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इस बार सरकार ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया है। नए कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। वहीं, जिला अस्पातलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी की गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रोजगार बढ़ाने की बात भी की। इसके लिए मुख्य तौर पर स्किल इंडिया पर एक बार फिर सरकार ने कमर कसी है। स्किल इंडिया को स्पेशली 3000 करोड़ दिए गए हैं। 

नई शिक्षा नीति और नए मेडिकल कॉलेज

वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति जारी की जाएगी। इसको लेकर पूरे देश से 2 लाख लोगों ने सुझाव दिया है। वहीं, मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ख़ुशख़बरी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाए जाने की घोषणा की हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। ऐसे में जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। 

FM Nirmala Sitharaman: A degree-level full-fledged online education programme to be offered by institutes in top 100 in National Institutional Ranking Framework. #Budget2020 https://t.co/x3pNUBuOuF" rel="nofollow

— ANI (@ANI) February 1, 2020

शिक्षा में एफडीआई

शिक्षा में एफडीआई की घोषणा की गई है। वहीं, एजुकेशन में विदेशी छात्रों को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अफ्रीकी और एशियन देशों में IND-SAT की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, विदेशी में जाने वाले नर्सों और शिक्षकों में सुधार की घोषणा की गई है। 

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