नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मिडिल क्लास के हाथ में पैसे देने के लिए बड़े ऐलान करते हुए Income Tax Cut की घोषणा की। सीतारमण ने फाइनेंशियल इयर 2020-21 के आम बजट में खपत एवं डिमांड को बूस्ट देने के लिए किसानों, ग्रामीण आबादी, महिलाओं के हित में कई तरह के फैसलों का ऐलान किया। हालांकि, आगामी वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने IPO के जरिए LIC और IDBI में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष्मान योजना और स्वच्छ भारत योजना के मद में भी बड़े आवंटन का ऐलान किया है। कंपनियों को Dividend Distribution Tax (DDT) के मोर्चे पर राहत दी गई है।

रोजगार सृजन पर केंद्रित बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए दशक का पहला बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बजट 2020 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि रोजगार सृजन के मुख्य क्षेत्र हैं: कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में इन चार सेक्टर्स पर काफी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा इस बजट में किए गए उपायों से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में स्टार्टअप के लिए उठाए गए कदमों से देश के युवाओं को नई ऊर्जा मिली है।

शाह ने भी की तारीफ

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी वित्त वर्ष के बजट को किसानों, गरीबों, नौकरी-पेशा तबके सहित सभी सेक्टर के लोगों के कल्याण वाला बजट करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ''किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले एक सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से बधाई देता हूं।'' 

Make in India पर जोर

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सस्ते मकानों पर कर में छूट बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि, बजट में टेबलवेयर और किचनवेयर, इलेक्ट्रिकल सामानों से लेकर फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम्स से लेकर खिलौनों तक पर सीमाशुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इसका लक्ष्य 'Make In India' को बूस्ट देना है।  

बजट में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की घोषणा हुई। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक टैक्सपेयर को केवल विवादित टैक्स राशि का देना होगा। इस योजना के तहत टैक्सपेयर को तय समयसीमा तक ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

GDP Growth को मजबूती देने के लिए सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्रों पर अधिक खर्च की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 16 सूत्री कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार किया है।

Posted By: Ankit Kumar

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