उप्र ने सूखे से लड़ने को केंद्र से मांगी साठ अरब की मदद
उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र अगले सप्ताह सूखाग्रस्त जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भेजेगा। राज्य की ओर से सूखे की औपचारिक सूचना कृषि मंत्रालय को प्राप्त हो गई है, जिसमें होने वाले नुकसान का विस्तार से जिक्र किया गया है। राज्य सरकार ने राहत के तौर पर केंद्र स
नई दिल्ली, [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र अगले सप्ताह सूखाग्रस्त जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भेजेगा। राज्य की ओर से सूखे की औपचारिक सूचना कृषि मंत्रालय को प्राप्त हो गई है, जिसमें होने वाले नुकसान का विस्तार से जिक्र किया गया है। राज्य सरकार ने राहत के तौर पर केंद्र से साठ अरब रुपये की मांग की है।
राज्य के 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के बावजूद केंद्र को औपचारिक सूचना न भेजने पर शुक्रवार को ही कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अखिलेश सरकार की आलोचना की थी। उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति को भांपने में राज्य सरकार की ओर से देरी हुई है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सूखे की घोषणा करने में भी अधिकारिक स्तर पर विलंब हुआ है। हरियाणा सरकार में जो केंद्रीय टीम सूखे का जायजा लेने गई थी, उसे राज्य के अधिकारियों ने पूरा ब्योरा ही नहीं सौंपा है। इसके चलते वहां की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री सिंह ने कहा कि किसानों के मसले पर केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसका असर खरीफ सीजन की उपज पर भी पड़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़े में एक करोड़ टन कम पैदावार होने का अनुमान लगाया है। तीन फीसद कम खेती रकबा के विरुद्ध सात फीसद पैदावार घटने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में सूखा और राज्य सरकार की ओर से साठ अरब रुपये की मांग पर उनका कहना है कि उनके पास इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बजट पहले से ही है। राज्य इसका उपयोग धड़ल्ले से कर सकते हैं। बाकी राहत केंद्रीय दल की मुआयना रिपोर्ट के तत्काल बाद जारी की जाएगी।
