बिहार सरकार कर रही है गरीबों के साथ भेदभाव

पूर्णिया। राशन कार्ड के लिए शपथ पत्र और निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता तथा गरीबों के साथ भेदभाव बरते जाने आदि के खिलाफ भाकपा माले ने अनुमंडल मुख्यालय में धरना दिया। इसके बाद पार्टी नेताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

धरना को संबोधित करते हुए कम्युनिष्ट नेता चंद्रकिशोर शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार गरीबों के साथ भेदभाव की नीति अख्तियार कर रही है। प्रखंड से लेकर पंचायत तक बिचौलियों का बोलबाला है जिसके जरिए गरीबों का शोषण किया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए किए गए सर्वे में स्वयं का शपथ पत्र दिए जाने का प्रावधान है लेकिन अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। इससे गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर गरीबों का आर्थिक दोहन भी किया जा रहा है। निवास प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र बनवाने के लिए गरीब तबके के लोग अहले सुबह से प्रखंड कार्यालय में आकर लाइन में लग जाते हैं, बावजूद उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। माले नेताओं ने निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र नोटरी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की ताकि राशन कार्ड की प्रक्रिया को सुलभ और सरल बनाया जा सके।

नेताओं ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बैंक खाता और आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत से लाभुकों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। नेताओं ने वर्षों से बसे गरीब को पीपी एक्ट के तहत पर्चा दिए जाने की मांग भी की। इस मौके पर भाकपा माले के एरिया कमेटी सदस्य चंद्र किशोर शर्मा, अविनाश पासवान, वकील चौधरी, भगवान टुड्डू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।