Bihar Sand Mining: बालू माफिया की अब खैर नहीं! नीतीश सरकार ने दे दिया 'फाइनल ऑर्डर', अब हर दिन...
जिलों को निर्देश दिए गए हैं वे बालू माफिया के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई करें और विभाग को रिपोर्ट भी सौंपे। खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा में यह बात सामने आई कि करीब दर्जन भर जिलों ने दंड वसूली में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। कई जिलों ने निर्धारित लक्ष्य का मात्र 24 प्रतिशत तक दंड वसूला है।
HighLights
- अवैध खनन के खिलाफ रोज कार्रवाई करने का विभाग ने दिया आदेश
- दंड वसूली में आई कमी को देखते हुए निर्णय
- कम दंड वसूलने वाले अधिकारियों को चेतावनी
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नदियों से अवैध बालू खनन, परिवहन और उठाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खान एवं भू-तत्व विभाग की लगातार कोशिश के बाद भी बालू माफिया बेधड़क अपना कारोबार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि खनन पदाधिकारी तक बालू माफिया के डर दंड वसूली की हिम्मत नहीं कर पाते हैं।
नतीजा दंड वसूली से राजस्व संग्रह में इस वर्ष कमी आई है। जिसे देखते हुए विभाग ने दंड वसूली में सुस्ती पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी कार्य संस्कृति पर सवाल उठाए हैं। वहीं, दंड वसूली में तेजी लाने और लापरवाही होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अब हर दिन करनी होगी कार्रवाई, देनी पड़ेगी रिपोर्ट
जिलों को निर्देश दिए गए हैं वे बालू माफिया के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई करें और विभाग को रिपोर्ट भी सौंपे। खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा में यह बात सामने आई कि करीब दर्जन भर जिलों ने दंड वसूली में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है।
इन जिलों में कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य का मात्र 24 प्रतिशत तक दंड वसूला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया उनमें जमुई, नवादा, कैमूर, भागलपुर, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल और जहानाबाद हैं।
समीक्षा के दौरान संबंधित जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों की कार्य संस्कृति पर सवाल उठाते हुए निदेशक इकबाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष के अंत तक संबंधित जिले दंड वसूली का निर्धारित लक्ष्य हासिल करें और अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाए अन्यथा संबंधित जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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