बिहार कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बिजली सब स्टेशन खुलने के साथ किसानों के लिए अच्छी खबर
दलहन तिलहन की मिनी किट योजना के कार्यान्वयन पर इस वर्ष 50.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 87.26 करोड़ की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य योजना के तहत सरकार ने दलहन एवं तिलहन की मिनी किट योजना मंजूर की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि दलहन, तिलहन की मिनी किट योजना के कार्यान्वयन पर इस वर्ष 50.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 87.26 करोड़ की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर केंद्र 36.12 करोड़ रुपये जबकि राज्य 27.06 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसके साथ ही राज्य के हर घर में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने का निर्देश में सरकार ने दे दिया है।
केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी मिशन के 56.06 करोड़ मंजूर
मंत्रिमंडल ने उद्यान कोटि सात लिपिकीय नियामवली, कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि सात चतुर्थवर्गीय पद परिचारी नियमावली 2021 को भी स्वीकृत किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद विभाग के अधीन बनाई गई जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव के लिए अनुदेश की स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 56.06 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- तीन बिजली सब स्टेशन का होगा विस्तार और सुदृढ़ीकरण - 87.26 करोड़ की लागत पर पीएम कृषि सिंचाई योजना मंजूरइन ग्रिड सब स्टेशन के लिए 11.14 करोड़ की स्वीकृति
उर्जा विभाग के तहत बिहार ग्रिड कंपनी लि. संचरण प्रणाली के विस्तार और इसे सुदृढ़ करने के लिए अमनौर छपरा ग्रिड सब स्टेशन तथा नौबतपुर जक्कनपुर ग्रिड सब स्टेशन के लिए प्रति स्टेशन 111.14 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति की है। इस कार्य के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत राशि 10 फीसद यानी 11.14 करोड़ देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
