संविदा पर अभियंताओं की नियुक्ति के विरोध में आया बेसा
संविदा पर अभियंताओं की नियुक्ति असंवैधानिक है। इसे फैसले को राज्य सरकार तत्काल रद करे। बेसा ने यह मांग की है।
पटना । संविदा पर अभियंताओं की नियुक्ति असंवैधानिक है। इसे फैसले को राज्य सरकार तत्काल रद करे। सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति बीपीएससी से कराई जाए। प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा की तरह अभियंत्रण सेवा परीक्षा का कैलेंडर प्रकाशित किया जाए। यह मांग प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बिहार अभियंत्रण सेवा संघ (बेसा) के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, महासचिव अंजनी कुमार, उपाध्यक्ष अरुण कुमार, राजकिशोर प्रसाद, कोषाध्यक्ष हीरानंद झा ने सोमवार को की।
अभियंत्रण सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 3623 सहायक अभियंताओं के पद में से 1642 रिक्त हैं। अभियंताओं की कमी के बाद भी विकास की गति तेज है। संविदा पर नियुक्ति से विकास कार्य प्रभावित हो जाएगा। व्यवस्था पंगु बन जाएगी। नौकरशाहों के तानाशाही रवैये के कारण नियुक्ति नहीं हो पाती है। 2014 के बाद से नियुक्ति नहीं हुई है। 2016 में नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया। अब विज्ञापन निकला है। सरकार विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति नियमावली को सरल बनाते हुए तीन माह के अंदर नियुक्ति करा दे। संविदा पर नियुक्ति का हर स्तर पर विरोध होगा।
बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने राज्य सरकार से दस सवाल पूछे है। अभियंता सेवा का आयोजन न होने के लिए कौन जिम्मेवार हैं। रिक्त पदों की गणना कर बीपीएससी को भेजने में विलंब के लिए दोषी कौन है। नियुक्ति में प्रशासनिक साजिश तो नहीं है। संविदा अभियंताओं से गुणवत्ता प्रभावित होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। शिक्षा विभाग जैसा हाल न हो जाए। भ्रष्टाचार और अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिवर्ष नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती। बीपीएससी को सक्षम क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बेरोजगार अभियंताओं के साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है।
