आवास योजना में गड़बड़ी, नगर परिषद की फाइलों को खंगालेगी टीम

मधुबनी। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी की आशंकाओं को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी की शिकायत के बाद डीएम ने इसके लिए छह सदस्यीय जांच टीम गठित की है। इसमें तीन प्रखंडों के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीसीएलआर फुलपरास, वाणिज्य कर आयुक्त मधुबनी व झंझारपुर व घोघरडीहा व झंझारपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया गया है।

मालूम हो कि कार्यपालक ने डीएम को सूचित किया था कि योजना के डीपीआरा में स्वीकृत लाभुकों से भिन्न लाभुकों को राशि का भुगतान कर दिया गया। जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र के नहीं थे उन्हें भी योजना का लाभ दे दिया गया। इतना ही नहीं राशि दिए जाने से पहले जिओ टैगिग भी नहीं की गई। जबकि यह जरूरी था।

प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि लाभुकों के बैंक डिटेल्स व एकाउंट डिटेल्स में भी अंतर है। इतना ही नहीं नगर परिषद के कार्यालय में स्वीकृत अभिलेख व बैंक द्वारा लाभुकों को भेजी गई राशि में भी अंतर है। यानी, कार्यालय ने जिन नामों को स्वीकृति नहीं दी उसे भी योजना का लाभ दे दिया गया। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने छह सदस्यीय टीम का गठन किया है। करोड़ों में जा सकती राशि

यह माना जा रहा है कि जिस तरह की गड़बड़ी दिख रही वह बड़े गबन का संकेत है। शहरी क्षेत्र के लाभुकों को दो लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है। जबकि सैकड़ों मामले में गड़बड़ी की बात कही जा रही। इससे करोड़ों रुपये की अनियमितता सामने आ सकती है।