Farming: अब पंचायत स्तर पर किसानों के लिए लक्ष्य निर्धारित, इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

Farming किसानों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पहली बार पंचायत स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले प्रखंड स्तर पर लक्ष्य निर्धारण होता था इससे कई किसान लाभ लेने से वंचित रह जाते थे।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Thu, 12 Nov 2020 04:46 PM (IST) Updated:Thu, 12 Nov 2020 04:46 PM (IST)
Farming: अब पंचायत स्तर पर किसानों के लिए लक्ष्य निर्धारित, इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
इस बार विभिन्न योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

सुपौल, जेएनएन। रबी मौसम में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचे इसके लिए विभाग ने पहली बार जिले को मिले लक्ष्य को प्रखंड स्तर पर निर्धारित नहीं कर पंचायत स्तर पर निर्धारित किया है। इससे अब इस बात की उम्मीद जागी है कि सरकार की योजनाएं पंचायत स्तर पर पहुंचेगी और निश्चित ही उत्पादन में भी इजाफा होगा। इससे पूर्व जिले को मिले लक्ष्य को विभाग सीधे प्रखंड स्तर पर विभाजित कर देता था, जिससे लक्ष्य पूरा हो जाता था परंतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कुछ खास किसानों तक ही सिमट कर रह जाता था। इस बार पंचायतवार लक्ष्य आवंटित किए जाने की व्यवस्था से निश्चित ही नीचे स्तर तक के किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जिले को 66000 हेक्टेयर आच्छादन का मिला लक्ष्य

जिले को रबी की खेती के लिए 66140 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है जिसमें गेहूं की खेती के लिए 60 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा सरसों के लिए 2710 हेक्टेयर, दलहन में मसूर के लिए 2730 तथा सूर्यमुखी के लिए सात सौ हेक्टेयर आच्छादन किया जाना है। इस लक्ष्य को विभाग ने पंचायतवार आवंटित कर संबंधित कृषिकर्मियों को हरहाल में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश जारी दिया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को इसके लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

तैयारी में जुटा विभाग

विधानसभा चुनाव समाप्ति बाद कृषि विभाग ने तैयारी को ले कमर कस ली है। तैयारी के मद्देनजर विभाग ने सरकार द्वारा संचालित योजना और किसानों को खेती के टिप्स देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा रबी मौसम में विभाग को मिट्टी जांच के लिए मिले लक्ष्य को भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस मौसम में प्रत्येक प्रखंड के 13 राजस्व गांव के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जानी है।

इस तरह होगा वितरण

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जहां मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना गेहूं के तहत 250 किसानों को 20 किलोग्राम प्रति किसान की दर से बीज का वितरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मसूर बीज योजना के तहत 400 किसानों को 4 किलोग्राम प्रति किसान मसूर बीज के तहत 20 किसानों को 10 किलोग्राम प्रति किसान मटर बीज का वितरण 50 किसानों के बीच 32 किलोग्राम प्रति किसान तथा राई सरसों का बीज एक सौ किसानों के बीच दो किलोग्राम प्रति किसान की दर से आवंटित की जाएगी। इन सभी चीजों पर सरकार द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

इन योजनाओं से आच्छादित होगी रबी फसल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के तहत जीरो टिलेज फसल पद्धति पर आधारित प्रत्यक्षण बीज वितरण

-10 वर्ष से अधिक उम्र आयु के प्रभेद

-मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना गेहूं

-मुख्यमंत्री मसूर बीज योजना

-बीजग्राम गेहूं बीज योजना

-मटर, राई, सरसों, बीज योजना आदि

दलहन फसल के लिए योजनाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत मसूर बीज योजना

-मूंग बीज योजना

-खेसारी बीज योजना  

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