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    झारखंड में गोप समाज के 40 लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने वाला ग्रामीण मुंडा होगा बर्खास्त, DC ने दिए आदेश

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 08:55 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त चंदन कुमार ने चिरुबेड़ा के ग्रामीण मुंडा बागुन जामुदा को असंवैधानिक कार्यों के आरोप में बर्खास्त कर दिया। गोप परिवार ने मुंडा पर सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना का आरोप लगाया था जिसके कारण उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल न्यायिक कार्यवाही का आदेश दिया।

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    झारखंड में गोप समाज के 40 लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने वाला ग्रामीण मुंडा होगा बर्खास्त, DC ने दिए आदेश

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहली बार असंवैधानिक कार्यों के आरोप लगने के बाद एक ग्रामीण मुंडा को उसके पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। यह दंडात्मक कार्रवाई उपायुक्त चंदन कुमार ने चिरुबेड़ा मौजा के ग्रामीण मुंडा बागुन जामुदा के विरुद्ध की है।

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    शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में संचालित न्यायिक कार्य दिवस के दौरान चक्रधरपुर के गुलकेड़ा पंचायत अंतर्गत चिरूबेड़ा गांव के लुपुंगबेड़ा टोला के रवि गोप, मिथुन गोप, गंगाराम गोप, जितेन गोप, शुरु गोप, सरिता गोप, चंपा गोप आदि सहित तकरीबन 40 व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय मुंडा के द्वारा असंवैधानिक कार्यशैली के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत की।

    बताया कि चिरुबेड़ा के गोप (ग्वाला) परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। मुंडा बागुन जामुदा ने डाकुवा के माध्यम से गोप परिवार के 10 घरों पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले तीन लोगों पर 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

    गोप परिवारों का आरोप है कि ग्रामीण मुंडा के फैसले से उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। उन्हें आवश्यक सामग्री जैसे दाल, चावल और शौच के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। गांव के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं और उन्हें गलत दृष्टि से देख रहे हैं।

    गोप परिवार की मांग है कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाए और उन्हें समान अधिकार दिए जाएं। इस मामले में प्रशासन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, ताकि गोप परिवार को न्याय मिल सके। गोप परिवार के 10 घरों के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों ने चाईबासा में डीसी आफिस पहुंचकर लिखित शिकायत की।

    उपायुक्त चंदन कुमार से ग्रामीणों ने कहा है कि हमारे 10 घरों के गरीब परिवारों को मौलिक अधिकार दिया जाए, ताकि हम लोग गांव में रह सकें। उपरोक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए उपायुक्त के द्वारा हुक़ूक़नामा शर्त 22 से 29 में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर चिरुबेड़ा मौजा के ग्रामीण मुंडा बागुन जामुदा को बर्खास्त करने से संबंधित तत्काल न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।

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