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    झारखंड में इस जगह पर अचानक चलने लगा बुलडोजर, लोग करते रहे विरोध; लेकिन ढहा दिए घर

    चाईबासा नगर परिषद ने थामसेन तालाब के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि अतिक्रमण के कारण सौंदर्यीकरण कार्य बाधित हो रहा था। पहले नोटिस दिया गया था लेकिन अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस अभियान से कई लोग बेघर हो गए।

    By Triveni Sahay Awasthi Edited By: Piyush Pandey Updated: Mon, 16 Jun 2025 04:37 PM (IST)
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    झारखंड में इस जगह चला प्रशासन का बुलडोजर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। नगर परिषद की ओर से सोमवार को शहर में अवस्थित थामसेन तालाब के किनारे-किनारे टीना शेड और पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये लोगों के यहां बुलडोजर चलाकर बराबर कर दिया गया है।

    झारखंड सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुछ तालाबों को सौंदर्यीकरण करना था, उसी में थामसेन तालाब भी शामिल है लेकिन, इस तालाब के किनारे-किनारे बने घरों के लोगों ने तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण सौंदर्यीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

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    इसी को लेकर सोमवार को नगर परिषद की पूरी टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और जगह की नापी कर ढहा दिया। इस दौरान नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू व सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार, अमीन सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

    अतिक्रमण हटाने जैसे ही प्रशासनिक टीम पहुंची वैसे ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से महिला व पुरुष बल को बुला लिया गया था ताकि, किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

    बता दें कि लगभग एक माह पूर्व से ही थामसेन तालाब में अतिक्रमण किये 24 लोगों को नाम पर नगर परिषद कार्यालय की ओर से नोटिस दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप लोग 15 दिनों के अंदर अपना-अपना अतिक्रमण हटा लें ताकि, थामसेन तालाब को सौंदर्यीकरण के दौरान किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं हो।

    नोटिस देने के बावजूद किसी ने अपना-अपना अतिक्रमण नहीं हटाया और जैसे के तैसा बना रहा। आखिरकार नगर परिषद की टीम सक्रिय हुई और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण किये लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर सफाया किया गया।

    अतिक्रमण हटाओ अभियान से कई लोग बेघर हुए है जिनके सामान सड़क पर पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा था और उनके घर की छत चली जाने का पूरा मलाल था लेकिन, अवैध तरीके से अतिक्रमण किये तो प्रशासन के हाथ में भी कुछ नहीं था।