उप विकास आयुक्त का कम राशन वितरण करने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने का आदेश, बोले- लाभुकों को मिले पूरा राशन

जागरण संवाददाता, सरायकेला। समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), दाल-भात योजना और डाकिया योजना पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही, धान अधि प्राप्ति एवं भुगतान, चावल दिवस, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ई-केवाईसी सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी कार्ड धारकों को समय रहते और उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन 10 डीलरों का वितरण प्रतिशत कम है, उनके स्टॉक का सत्यापन कर वितरण में कमी के कारणों की जांच कर नियम सम्मत कार्रवाई की जाए।

बैठक के दौरान पीडीएस डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता सम्बंधित प्राप्त सूचना, शिकायतों का स्थलीय जांच कर नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। पैक्स केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे तथा किसानों को धान बिक्री के एवज में समय पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

ऐसे राशन कार्डधारी, जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों से खाद्यान्न नहीं उठाया है या जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, उनका ग्रामसभा के माध्यम से सत्यापन कर नियमानुसार नाम विलोपित करें। कार्डधारियों के लिए नजदीकी डीलर टैगिंग, री-टैगिंग की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लाभुक निकटतम डीलर से जुड़ सकें।

कम वितरण प्रतिशत वाले डीलरों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें व शत-प्रतिशत लाभुकों को राशन प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करें। सहिया व डीलर की संयुक्त टीम गठित कर सभी कार्डधारियों का ई-केवाईसी सुनिश्चित करें।