आवास योजना को नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार

डॉ. प्रणेश, साहिबगंज : जिले में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से जिले को आवंटित करीब तीन हजार आवास का पैसा वापस हो सकता है। केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में शामिल लोगों को 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आवास दे देने का निर्देश दे रखा है। इसके बाद यह योजना बंद कर अगले वित्तीय वर्ष से आवास प्लस योजना लागू की जाएगी। इसमें वैसे लोगों का नाम शामिल हैं जिनका नाम किसी कारणवश आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में शामिल नहीं हो पाया था। इसके मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग जोर-शोर से मामले के निष्पादन में जुटा है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो एसइसीसी डाटा में 69250 लोगों के नाम शामिल हैं। उनमें से 64986 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा चुका है। करीब 4264 और लोगों को लाभ मिलना है। इसमें से करीब 1200 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। उन्हें एक-दो दिन में पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी। इसके बाद भी तीन हजार आवास वापस हो सकता है।

एसइसीसी डाटा में शामिल करीब 1254 लोग अयोग्य पाए गए हैं। उनके पास या तो पक्का मकान है या वे यहां से पलायन कर गए हैं। उनका निधन हो गया है और कोई आश्रित नहीं है। 811 लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। वे गोचर, खासमहाल, पोखर-पटाल आदि जगह पर बसे हुए हैं। इनमें उधवा में 444 व राजमहल में 367 लोग हैं। नियमत: सरकार को उन्हें भूमि उपलब्ध करानी है, लेकिन इस दोनों प्रखडों में सरकारी भूमि भी नहीं है। अन्य प्रखंडों में भी कुछ भूमिहीन हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आवास बनाने के लिए जमीन देने की पेशकश की पर वे वहां जाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में ग्रामसभा से पास कराकर उनका उनका दावा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 658 लोग वर्तमान में यहां नहीं रह रहे हैं। वे रोजगार आदि के सिलसिले में बाहर चले गए हैं। वे समय-समय पर आते-जाते रहते हैं। बताया जाता है कि विभाग ने पलायन करनेवालों का दावा बरकरार रखने का निर्देश दिया है। आने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत एक अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। 2016 से 2019 तक प्रथम फेज जबकि 2019 से 2021 द्वितीय फेज चलना है। द्वितीय फेज में एसइसीसी डाटा में शामिल सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा देना है। इसके बाद डाटा में छूट गए लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। एक अप्रैल 2021 से उसके लिए निबंधन शुरू होने की उम्मीद है।

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एसइसीसी डाटा 2011 में शामिल लोगों को 31 मार्च 2021 तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा देना है। इसके लिए जोरशोर से कार्य किया जा रहा है। अब आवास के लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। कुछ के पास जमीन नहीं है तो कुछ आवास पाने की अर्हता नहीं रखते। कुछ यहां से पलायन कर गए हैं। अगर डाटा में शामिल कोई योग्य लाभुक छूट गया है तो वह दो दिन के अंदर प्रखंड कार्यालय से सीधा संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकता है।

प्रभात कुमार बरदियार, डीडीसी, साहिबगंज

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कहां कितने का नाम कितने को मिला आवास

प्रखंड चिह्नित लोग आवास मिला आवास प्लस

बरहेट 10612 10037 10885

बरहड़वा 12426 11974 12429

बोरियो 7128 6607 7853

मंडरो 6282 6232 8367

पतना 8439 8303 6059

राजमहल 4686 3599 8674

साहिबगंज 5239 4941 5685

तालझारी 5502 5308 5124

उधवा 8936 7985 10183